काठमाडौं - प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवालाटारमा सत्ता साझेदार दलहरुबीच दिनहुँ वार्ता चलिरहेको छ । 

गएको २ भदौमा नेकपा एमालेबाट अलग भएर पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले नेकपा (एकीकृत समाजवादी) गठन गरेपछि त दिनमा पाँच दलीय गठबन्धनका नेताहरु बीच भेटवार्ता अझ बाक्लिएको छ । तर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अझै मन्त्रिपरिषद् बिस्तार गर्न सकेका छैनन् । 

स्रोतका अनुसार, मन्त्रिपरिषद् बिस्तार रोकिनुमा भने सत्ता सहकार्यमा भागबण्डा प्रमुख बनेको छ । एमाले विभाजन अगाडि प्रधानमन्त्री देउवाले माधव नेपालले मागेजति मन्त्रालय दिन तयार रहेको बताउने गरेका थिए । 

नेपाली काँग्रेसका नेताहरुले त आवश्यक परे आधा मन्त्रालय दिन सकिने पनि अभिव्यक्ति दिने गरेका थिए । तर जब माधव नेपालले अलग दल दर्ता गरे प्रधानमन्त्री देउवा त्यति मन्त्रालय दिन राजी नभएको एकीकृत समाजवादीका एक नेता बताउँछन् ।
 
स्रोतका अनुसार एकीकृत समाजवादीले अहिले सात वटा मन्त्रालय पाउनुपर्ने दावी गरेको छ । तर संविधानले २५ भन्दा बढी मन्त्रालय बनाउन नपाइने व्यवस्था गरेको र २२ मन्त्रालय मात्रै रहेकाले सत्ता साझेदार दलहरुबीच भागबण्डा मिल्न सकेको छैन । 

प्रधानमन्त्री देउवा काँग्रेसको १४औं महाधिवेशनको तयारीमा समेत रहेकाले पार्टीभित्र मन्त्री चयन सजिलो देखिदैन । यसअघि प्रधानमन्त्री देउवाले बालकृष्ण खाँणलाई गृह र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई कानून मन्त्री नियुक्त गरिसकेका छन् । 

दुवै जना देउवा निकट नेता हुन् । काँग्रेसभित्र बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, महामन्त्री शशांक कोइराला देखि पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला समूहलाई समेत मिलाउनुपर्नेछ । सभापतिमा फेरि दोहोरिन चाहेका देउवाले आफू निकट नेताहरु मिलाउन पनि सजिलो छैन । 

प्रचण्डले यसअघि जनार्दन शर्मालाई अर्थ र पम्फा भुसाललाई उर्जा मन्त्रालयमा सिफारिस गरेका थिए । ११ भदौमा मात्रै नयाँ दलको मान्यता पाएको एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाललाई पनि आफूतिर लागेका सांसदहरु मिलाउन धेरै मन्त्रालय लिन चाहन्छन् । 

तर मन्त्रालय भागबण्डा नमिल्दा प्रधानमन्त्री देउवा भने डेढ महिनादेखि सवै मन्त्रालय आफै चलाउने र सार्वजनिक रुपमा विवादित बन्दै आएका छन् ।