सर्वोच्च अदालतले सरकारसँग पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको उपचार खर्च दिनुको कारण  सोधेको छ  । बुधबार न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खवितडाको एकल इजलासले खनाललाई विदेशमा गरिएको उपचार खर्च दिएको विषयमा सरकारसँग लिखित जवाफ माग गरेको हो  ।

खनालको उपचारका लागि तत्कालिन केपी शर्मा ओली सरकारले ३१ लाख रुपैयाँ सहयोग दिएको थियो ।

भदौ १३ गते विद्यार्थी संगठन अखिल छैठौंका अध्यक्ष तथा अधिवक्ता विमल पोखरेलले विदेशमा गरिएको उपचार खर्च राज्यकोषबाट व्यहोर्नु जनस्वास्थ्य ऐन २०७५ विपरीत हुने भन्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय र झलनाथ खनाललाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरेका थिए ।

जनस्वास्थ्य ऐन २०७५ को दफा ३० ले देशको नागरिक वा विशिष्ट जुनसुकै व्यक्ति पनि सरकारी सहयोग वा खर्चमा विदेशमा उपचार गर्न पाउने व्यवस्थालाई बन्देज लगाएको छ ।