काठमाडौं - स्थानीय तहले आन्तरिक आम्दानीमार्फत नै सरकार सञ्चालन गर्नु सङ्घीयताको मर्म भए पनि नेपालका सबै स्थानीय तह आन्तरिक आय बढाउनभन्दा सङ्घ र प्रदेशको बजेटमा निर्भर छन् । 

खासगरी स्थानीय स्रोत र साधनको पहिचान र अधिकतम प्रयोग गरी स्थानीय तहलाई आर्थिक रुपमा सबल बनाउनुपर्नेमा  कतिपय स्थानीय तहले करको दायरा फराकिलो नबनाई करको दर मात्रै बढाएको भन्दै विरोधसमेत हुने गरेको छ । बागलुङ नगरपालिकाले करको दायरा फराकिलो बनाउँदै आन्तरिक आम्दानी बढाएको छ । 

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ सालमा झन्डै दुई करोड भन्दा बढी कर सङ्कलन गरी रु पाँच करोड ५२ लाख २४ हजार ६ सय १० राजश्व सङ्कलन भएको बागलुङ नगरपालिकाका राजश्व शाखाप्रमुख काशिराम शर्माले बताए । 

बागलुङ नगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ सालमा नगरपालिकाको आन्तरिक आम्दानी रु तीन करोड ३१ लाख ८६ हजार दुई सय २७ सङ्कलन गरेको थियो भने आर्थिक वर्ष २०७६/७७ सालमा आन्तरिक आम्दानीमा केही बढाएर रु तीन करोड ८१ लाख ३९ हजार ६३ सङ्कलन भएको थियो । 

शर्माका अनुसार घर बहाल कर १२ प्रतिशत कायम गरेको नगरपालिकाले ६ प्रतिशतमा झारे पनि घरबहालको अनुगमनपश्चात् गत आर्थिक वर्षमा रु एक करोड ३३ लाख नौ सय ५१ रकम सङ्कलन भएको छ । कवाडी करबापत रु १४ लाख ११ हजार नौ सय ८० रकम सङ्कलन भएको छ । नगरपालिकाले नदीजन्य पदार्थ बिक्री वितरणमा समेत कडाइ गर्न थालेको र यसबाट आम्दानीमा उल्लेख्य सुधार भएको राजस्व शाखाप्रमुख शर्माले बताए । 

नगरपालिकाले नदीजन्य पदार्थ बिक्रीबाट रु ६७ लाखभन्दा बढी राजस्व सङ्कलन भएको छ । यसअघि सम्झौता गरेको क्रसर व्यवसायीले नदी दोहन गर्ने तर सम्झौता अनुसारको रकम नतिर्ने गरेकामा अहिले सम्झौता गर्दा साथ राजस्व सङ्कलन गर्ने नीति ल्याएको छ ।
 
नगरपालिकाले लुकेर रहेका करका स्रोत पहिचान, राजस्व छलीमा कडाइ र प्राकृतिक स्रोत बिक्रीमा कडाइ गर्दा आन्तरिक आम्दानी बढेको बागलुङ नगरपालिकाका नगरप्रमुख जनकराज पौडेलले जानकारी दिए । गत तीन वर्ष पहिलाको आन्तरिक आम्दानीको तुलनामा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा झन्डै रु दुई करोड २० लाखभन्दा बढी आम्दानी गर्न सफल भएको नगरप्रमुख पौडेलले बताए ।  

नगरप्रमुख पौडेलका अनुसार वार्षिक रु दुई करोडका दरले आन्तरिक आम्दानी वृद्धि गर्दै जाने लक्ष्य रहेको र सोही अनुसार करको दायरा फराकिलो बनाइएको छ ।