काठमाडौं - माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी दर्ता गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध एमाले अदालत जाने भएको छ । 

केन्द्रीय कमिटीको बिहीबारको बैठकले पार्टीले कारबाही गरिसकेको केन्द्रीय सदस्य र सांसदहरूको हस्ताक्षरसमेत सनाखत गरेर नयाँ दल दर्ता गराएको आरोप लगाउँदै उक्त निर्णयविरुद्ध कानुनी उपचार खोज्ने निर्णय गरेको हो ।

बैठकपछि सचिव प्रदीप ज्ञवालीले आयोगले एमाले विभाजनमा सहयोगी भूमिका खेलेकाले कानुनी उपचार खोज्ने निर्णय गरिएको बताए । नौ दिनसम्म कारबाहीको सूचना टाँस्न रोक लगाएर सभामुख अग्नि सापकोटाले पनि एमालेलाई विभाजन गर्न षड्यन्त्रकारी भूमिका खेलेको एमालेको आरोप छ । 

त्यस्तै, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले पनि दल त्याग गर्न सक्ने गरी जारी गरिएको अध्यादेशको प्रावधान संविधानको अक्षर र भावनाविपरीत रहेको निष्कर्षसहित पार्टीको पक्षमा उभिन जनप्रतिनिधिहरूलाई आह्वान गरेको छ ।

साथै, एमाले बैठकले नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी गठनमा संलग्न माधवकुमार नेपालसहित ५९ जना केन्द्रीय सदस्यलाई निष्कासन गर्ने निर्णय गरेको छ ।