आर्थिक अनुशासन र वित्तीय सुशासन कायम राख्नेमा झापाका दुई पालिका उत्कृष्ट भएका छन् । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ५८ औँ वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार शिवसताक्षी नगरपालिका मुलुककै बेरुजु कम गर्ने पालिकामध्ये पहिलो भएको छ भने कमल गाउँपालिका चौथो भएको छ । प्रतिवेदनमा शिवसताक्षीको गत आर्थिक वर्ष ०७७÷०७८ मा रु एक अर्ब ९० करोड ५३ लाख ६८ हजारको लेखा परीक्षण गरिएको थियो । यसमध्ये ०।०६ प्रतिशत बेरुजु अर्थात रु। ११ लाख ७७ हजार मात्र बेरुजु देखाएको हो ।

नगरपालिकाको लेखा शाखामा चालु आवमा निर्माण सम्पन्न भएका योजनाका ठेकेदार र निर्माण उपभोक्ता समितिका पदाधिकारले आवश्यक कागजात समयमै नल्याएका कारण केही रकम बेरुजु देखिएको प्रमुख लेखा अधिकृत प्रकाश योङहाङले बताए । 

त्यसैगरी, मुलुकका ७५३ पालिकामध्ये कमल गाउँपालिकाको ०।०८ प्रतिशत मात्र बेरुजु देखिएको छ । सबैभन्दा कम बेरुजु गर्ने मुलुक भरकै १० पालिकामध्ये कमल गाँउपालिका चौथो नम्बरमा परेको छ । जिल्लाका १५ पालिकामध्ये सबैभन्दा बढी बेरुजु बढी देखिएको पालिकामा कचनकवल गाउँपालिका रहेको सार्वजनिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कचनकवलको कूल लेखा परीक्षण रकम रु एक अर्ब १९ करोड ४३ लाख ९५ हजारको ६।०६ प्रतिशत रकम अर्थात रु सात करोड २३ लाख २१ हजार बेरुजु देखिएको छ । गौरीगञ्ज गाउँपालिकाको बेरुजु रकम रु एक करोड १५ लाख ६ हजार बेरुजु देखिएको छ । लेखा परीक्षण गरिएको कूल रकम रु।९९ करोड ४३ लाख एक हजारको १।१६ प्रतिशत रकम बेरुजु देखिएको हो ।

यसैगरी, मेची नगरपालिकाको बेरूजु प्रतिशत २।२७ प्रतिशत, भद्रपुर नगरपालिकाको ४।२३ प्रतिशत, दमक नगरपालिकाको १।०९ प्रतिशत, कनकाईको १।३४ प्रतिशत, अर्जुनधाराको २।९० प्रतिशत, गौरादहको १।४६ प्रतिशत, झापाको ०।६० प्रतिशत, हल्दीबारीको २।५९ प्रतिशत, बाह्रदशीको १।६६ प्रतिशत, बुद्धशान्तिको २।२० प्रतिशत रहेको छ ।

महालेखाले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ अनुसार कानूनबमोजिम प्रक्रिया नपु¥याई कारोवार गरेको, राख्नुपर्ने लेखा नराखेको तथा अनियमित तरिकाले कारोवार गरेको खण्डमा गरिएको कारोवारलाई बेरुजु देखाउने गरेको छ ।

यस्तै खोटाङका स्थानीय तहमा बेरुजुको चाङ ठडिएको छ । दश स्थानीय तह रहेको जिल्लामा गत आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ गरिएको लेखा परीक्षणका क्रममा रु ४० करोड ९७ लाख ७६ हजारभन्दा बढी बेरुजु देखिएको हो । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ५८ औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार  सबैभन्दा बढी जन्तेढुङ्गा गाउँपालिकामा रु सात करोड ८८ लाख ५८ हजार बेरुजु देखिएको छ । 

दुई नगरपालिका र आठ गाउँपालिका रहेको जिल्लामा सबैभन्दा कम रावाबेँसी गाउँपालिकामा रु एक करोड ७८ लाख ५४ हजार मात्र बेरुजु देखिएको छ । यसैगरी केपिलासगढीमा रु छ करोड ३५ लाख ६४ हजार, साकेलामा रु चार करोड १३ लाख ३८ हजार, बराहपोखरीमा रु चार करोड दश लाख नौ हजार, ऐसेलुखर्कमा रु तीन करोड ५७ लाख ४२ हजार, खोटेहाङमा रु तीन करोड दुई लाख तीन हजार र दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिकामा रु दुई करोड ९३ लाख ५३ हजार बेरुजु देखिएको छ ।

यसैगरी हलेसी तुवाचुङमा  रु चार करोड २९ लाख ९२ हजार र दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकामा रु तीन करोड ४५ लाख ६५ हजार उल्लेख छ ।विनियोजित बजेटका आधारमा प्रतिशतलाई हेर्ने हो भने जिल्लाका ती स्थानीय तहमध्ये दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढीमा सबैभन्दा थोरै बेरुजु भएको देखिएको छ । 

जिल्लाका स्थानीय तहमा देखिएको बेरुजुमा सबैभन्दा बढी प्रक्रिया नपुगेको, असुलउपर गर्नुपर्ने र सैद्धान्तिक बेरुजु देखिएको महालेखाले जनाएको छ । स्थानीय तहले बनाएको नियमावली र पहिलेको कानून बाझिएकाले पनि जिल्लामा बढी बेरुजु देखिएको दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाका नगरप्रमुख दीपनारायण रिजालले बताए । विद्यमान कानून संशोधन गरेर स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्ने नगरप्रमुख उनको भनाइ थियो ।