काठमाडौं - सिन्धुलीको तीनपाटन गाउँपालिकाले आन्तरिक किचलोका कारण चालु आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेट ल्याउन सकेको छैन । यसका लागि पटक–पटक बसेको कार्यपालिकाको बैठक अनिर्णय भएपछि अहिलेसम्म बजेट आउन नसकेको हो ।

स्थानीय तहले असार १० गतेसम्म नीति तथा कार्यक्रम र असार २५ गतेसम्म बजेट ल्याई सक्नुपर्ने प्रावधान  छ । असार १० गते नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिएको थियो ।  गत असार २५ मै बजेट ल्याउने गरी असार १८ गते र २३ गते बसेको कार्यपालिकाको बैठक अनिर्णय बनेपछि बजेट ल्याउन नसकिएको गाउँपालिका उपाध्यक्ष पदममाया तामाङले जानकारी दिए ।

कार्यपालिकाका सदस्यले दबाब दिएपछि गत साउन ३२ मा कार्यपालिकाको बैठक बसेको र सो बैठक पनि अध्यक्षको अडानका कारण निर्णयमा पुग्न नसकेको बताइएको छ । पछिल्लो बैठकमा कार्यपालिका सदस्यले प्रशासनिक भवनमा १५ प्रतिशत रकम थपको विषय टुङ्गो लगाउनुपर्ने र खरिद नियमावली संशोधनसहित पास भएको भनिएको र कार्यपालिका सदस्यलाई थाहा नभएकाले छलफल गरी विवाद समाधान गर्न प्रस्ताव राख्न आग्रह गरेको बताइएको छ ।

कार्यपालिकाको बैठकमा कार्यपालिका सदस्यले सुरुदेखि हालसम्म बसेको कार्यपालिकाको बैठकले गरेका निर्णय उपलब्ध गराउन माग गरेको वडा नं १ का वडाध्यक्ष गोविन्द राउतले जानकारी दिए । वडा नं ११ का वडाध्यक्ष हितलाल श्रेष्ठले भेरिएन्स रकम थप गर्ने भनी  झुक्याउन खोिजएको र भेरिएन्सबापतको रकम अध्यक्ष र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका मिलेमतोमा रु ७१ लाख रकम झिकेको पाईएको आरोप लगाए । 

बढ्दो छ बेरुजुको चाङ
खोटाङका स्थानीय तहमा बेरुजुको चाङ ठडिएको छ । दश स्थानीय तह रहेको जिल्लामा गत आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ गरिएको लेखा परीक्षणका क्रममा रु ४० करोड ९७ लाख ७६ हजारभन्दा बढी बेरुजु देखिएको हो । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ५८ औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार सबैभन्दा बढी जन्तेढुङ्गा गाउँपालिकामा रु सात करोड ८८ लाख ५८ हजार बेरुजु देखिएको छ । 

दुई नगरपालिका र आठ गाउँपालिका रहेको जिल्लामा सबैभन्दा कम रावाबेँसी गाउँपालिकामा रु एक करोड ७८ लाख ५४ हजार मात्र बेरुजु देखिएको छ । यसैगरी केपिलासगढीमा रु छ करोड ३५ लाख ६४ हजार, साकेलामा रु चार करोड १३ लाख ३८ हजार, बराहपोखरीमा रु चार करोड दश लाख नौ हजार, ऐसेलुखर्कमा रु तीन करोड ५७ लाख ४२ हजार, खोटेहाङमा रु तीन करोड दुई लाख तीन हजार र दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिकामा रु दुई करोड ९३ लाख ५३ हजार बेरुजु देखिएको छ ।

यसैगरी हलेसी तुवाचुङमा  रु चार करोड २९ लाख ९२ हजार र दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकामा रु तीन करोड ४५ लाख ६५ हजार उल्लेख छ ।विनियोजित बजेटका आधारमा प्रतिशतलाई हेर्ने हो भने जिल्लाका ती स्थानीय तहमध्ये दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढीमा सबैभन्दा थोरै बेरुजु भएको देखिएको छ ।