काठमाडौं - नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले ल्याएको राजनीतिक दल विभाजन गर्न सहज हुने राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश आज जारी हुने भएको छ । 

मंगलबार बिहान बालुवाटारमा भएको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा सरकारले राजनीतिक दल विभाजनका लागि २० प्रतिशत मात्र केन्द्रीय सदस्य वा संसदीय दलका सदस्य हुँदा नयाँ पार्टी गठन गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ ।

मंगलबार अबेर साँझ राष्ट्रपति कार्यालयमा अध्यादेश पुगेकाले अध्यादेशलाई आज जारी गर्न लागिएको हो । सरकारले अध्यादेश ल्याउन पाउने संवैधानिक अधिकार भएको भन्दै राष्ट्रपति कार्यालयले यसलाई जारी गर्न लागेको हो । 

देउवा सरकारले अध्यादेश ल्याएपछि नेकपा एमाले विघटनको सङ्घारमा पुगेको छ । नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले यही अध्यादेशको आडमा पार्टी विभाजन गर्न सक्ने सम्भावना बढेको छ । त्यस्तै, यही अध्यादेशलाई आधार बनाएर जसपाको महन्थ ठाकुर पक्षले पनि निर्वाचन आयोगमा नयाँ पार्टी दर्ता गर्ने तयारी गरेको छ ।

तर, अध्यादेशको कांग्रेस र सत्ता साझेदार दलहरूले पनि विरोध गरेका छन् । नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि यसको विरोध गर्दै नेकपा विभाजन गर्न खोजेका देउवालाई यसको मूल्य निकै महँगो पर्ने बताएका छन् । उनले सरकारले ल्याएको अध्यादेश तत्काल फिर्ता गर्नु पर्ने माग गरेका छन् ।

यसअघि गत वैशाख ८ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले पनि यस्तै राजनीतिक दल विभाजनका लागि सहज हुने अध्यादेश ल्याएका थिए । तर, नेकपा भित्रै चर्को आलोचना र विरोध भए पछि उनले अध्यादेश फिर्ता लिएका थिए ।

वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि सोही बाटो पछ्याएका छन् । संसद् छल्दै मंगलबार राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर देउवाले यसअघिका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेका गल्तीलाई फेरी दोहोर्याएका हुन् ।