बुटवल । जालझेल र षडयन्त्रबाट पद जोगाउँदै आएका लुम्बिनी प्रदेशका मूख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले पदबाट राजीनामा दिएका छन् । प्रदेश सभामा प्रदेश सभामा आफूविरुद्ध परेको अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल र निर्णय गर्न बोलाइएको विशेष अधिवेशन सुरू हुनु अगावै उनले राजीनामा दिएका हुन् । 

विभिन्न समयमा झालझेल र षड्यन्त्र गरेर पदमा रहँदै आएका पोखरेलले अविस्वासको प्रस्ताव पारित भएर सत्ताच्यूत हुने निश्चित भएपछि प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनसमक्ष राजीनामा बुझाएका हुन । 

प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्री पोखरेल स्पष्ट अल्पमतमा छन् । एमाले र माओवादी केन्द्रबीच चुनावी गठबन्धनबाट पोखरेल दाङ क्षेत्रनम्बर २ (१) बाट प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचित भएका उनी २०७४ साल फागुन ३ गते पहिलोपटक मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । 

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेकपा फुटाएपछि अल्पमतमा परेका मूख्यमन्त्री पोखरेलको बिरुद्धमा बैशाख ६ गते अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको थिो । तर  गत बैशाख १९ गते  अल्पमतमै रहेपनि असंवैधानिक ढंगले दोस्रोपटक मूख्यमन्त्री नियक्त भएका थिए ।

त्यसपछि गत असार ३१ गते प्रदेश सभामा बजेट पास गर्न आवश्यक बहुमत नपुगेपछि सत्तापक्षमै रहेको उनको पार्टी नेकपा एमालेले मुख्यमन्त्रीकै नेतृत्वमा प्रदेश सभा बैठक बहिस्कार गरेर संसद अधिवेशन अन्त्य गरी अध्यादेशबाट वजेट ल्याइएको थियो ।

साउन १९ गते विपक्षी चार दलको गठवन्धनका ३४ जना सांसदले मुख्यमन्त्रीविरुद्ध तेस्रोपटक अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । सोही प्रस्ताव आज निर्णयार्थ पेश हुँदैछ । 

सत्तामा रहन के के हत्कण्डा अपनाए पोखरेलले ?

अल्पमतमा परेर सत्ताच्यूत हुनुअघि राजीनामा दिएका पोखरेलले असंवैधानिक ढंगले सत्ता जोगाउने व्यक्तिको रुपमा कलकंको टिका लगाएर विदा हुने भएका छन् ।  सत्तामा टिकीरहन पोखरेलले साँसदहरुको किर्ते हस्ताक्षर गर्ने देखि साँसदलाई आफ्नै सरकारी निवासमा बन्धक बनाउने सम्मको हत्कण्डा गरेका छन् । 

बैशाख ६ गते दर्ता भएको अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल गर्न वैशाख १९ गते विशेष अधिवेशन बोलाइएको थियो । तर सोही दिन बिहान पोखरेलले राजीनामा दिएका पोखरेलले केहीबेरपछि अरु दलका साँसदको किर्ते हस्ताक्षर बुझाएर एमालेको एकल बहुमत दावी गर्दै दोस्रोपटक मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । 

उक्त दिन उनले प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवलाई ४१ जनाको हस्ताक्षर बुझाउँदा उपसभामुख कृष्णी थारु, माओवादी केन्द्र रोजिसकेकी विमला खत्री वली र  अमरबहादुर डांगीको पनि हस्ताक्षर थियो । अमरबहादुर डांगीले आफ्नो हस्ताक्षर किर्ते गरिएका बताएका थिए भने पोखरलले सपथ नलिंदै उनको पक्षमा हस्ताक्षर गरिएका दृगनारायण पाण्डेले संसद पदबाट राजीनामा दिएका थिए ।

पोखरेलले आफू सत्तामा टिक्ट किर्ते हस्ताक्षर बुझाउने र असंबैधानिक कृयाकलाप गरेपछि  उनकै क्षेत्रका सांसद डाँगी र कपिलवस्तुका पाण्डेले साथ छाडेका छन् । पोखरेलकै गृह जिल्लाकी विमला खत्री वलीले पनि माओवादी केन्द्र रोजेकी छन् । 

सो दिन पोखरेलले जसपाका साँसद सन्तोषकुमार पाण्डेय, विजयबहादुर यादव, सुमन शर्मा रायमाझी र कल्पना पाण्डेय लम्साललाई सरकारमा सहभागी गराएर बहुमत पु¥याएका थिए ।  तर भौतिक पुर्वाधार विकास राज्यमन्त्री रायमाझीले असार १८ गते राजीनामा दिएर पार्टीमा फर्किएका छन भने अन्य तीन साँसदलाई जसपाले कारबाही गरेपछि साँसद पद गुमेको छ । 

तेश्रो पटक अविस्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछि पोखरेलले साँसद विमला वलीलाई साउन १५ गतेदेखि २० गतेसम्म बन्धक बनाएको आरोप छ । वलीले मुख्यमन्त्रीको सरकारी निवासमै बन्धक बनाएको बताएकी छन् । 

माओवादीसँगको गठबन्धनबाट चुनाव जितेका पोखरेलले माओवादी एमाले मिलेर बनेको नेकपा फुटाउन पार्टी अध्यक्ष ओलीलाई साथ दिएका थिए । त्यसपछि भने स्पष्ट बहुमत रहेको लुम्बिनी प्रदेशमा एमाले ३८ जना साँसदमा खुम्चिएको थियो । 

प्रदेशसभामा हाल ८० जना सांसद बहाल रहेकोमा बहुमतका लागि ४१ सिट आवश्यक हुन्छ । विपक्षी गठवन्धनसँग कांग्रेसका १९, माओवादी केन्द्रका १८, जसपाका ३ र जनमोर्चाका १ गरी ४१ सांसद छन् ।
संसदको गणितमा स्पष्ट अल्पमतमा परेका पोखरेलले यसपटक साँसदलाई बन्धक बनाएर असंबैधानिक ढंगबाट सत्ता टिकाउन पनि नसक्ने देखेपछि राजीनामा दिएका हुन् ।