काठमाडौं - पर्वतको जलजला गाउँपालिकाले कालीगण्डकी नदीबाट अवैधरुपमा उत्खनन गरी निकालिएको बालुवा र गिट्टी लिलाम गर्ने भएको छ । सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशविपरीत कालीगण्डकी नदीको बगरबाट अवैधरूपमा उत्खनन भएको बालुवा सो गाउँपालिकाले जफत गरी लिलाम गर्ने भएको हो । 

गाउँपालिकाको मङ्गलबार बसेको कार्यपालिका बैठकले बर्खायाममा कालीगण्डकी नदीको बगरबाट उत्खनन भएको बालुवा प्राविधिक टोलीबाट नापजाँच र मूल्याङ्कन गरी प्रतिस्पर्धाबाट बढीबढाउमा लिलामी गर्ने निर्णय गरेको हो ।

यसअघि गत असार ५ गतेको कार्यपालिका बैठकले ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड २०७७ को दफा (४) १३ बमोजिम ठेक्का लगाउने निर्णय कार्यान्वयनका क्रममा सर्वोच्च अदालतले फैसला नहुँदासम्मका लागि कालीगण्डकीको बगर उत्खनन रोक्न तिनै तहका सरकार र तिनका निकायलाई अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि रोकिएको थियो ।

जलजलाको लामाखेत, मिलनचोक, केराबारी, लस्ती, फर्सेलगायतका ठाउँमा एक्साभेटरको प्रयोग गरी कालीगण्डकीबाट ठूलो परिणाममा बालुवा निकालेका छन् । बर्खायामको तीन महिनामा बगेर खेर जाने बालुवालाई आयस्रोतका रुपमा रुपान्तरण गर्ने, चोरी निकासी रोक्ने उद्देश्यले न्यूनतम रु तीन करोड बराबरको नदीजन्य वस्तु उत्खनन र निकासी गर्न गाउँपालिकाले अघि बढाएको ठेक्का प्रक्रिया सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशपछि रोकिएको थियो ।

कार्यपालिका बैठकले जलजलाको हालका ५, ६, ७ र ८ नं वडालाई दुई/दुई वटामा विभाजन गर्ने र नगरपालिकामा स्तरोन्नति गर्ने गाउँसभाको निर्णय कार्यान्वयनका लागि प्रदेश र सङ्घीय सरकारलाई सिफारिश गर्ने, गाउँपालिकाका सबै कर्मचारीलाई दिवाकालीन खाजाको व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको छ ।