काठमाडौ – कुनै जलविद्युत् आयोजनले सरकराले तोकेअनुसार काम कारवाही नगरे उनीहरुलाई कस्तो कारवाही होला ? वा सरकारको नीति तथा नियम नमाने कस्तो प्रकारको सजाय होला ? आम मानिसलाई चासो हुने गरेको छ । तर नेपालको विद्यमान कानूनी संरचनाअनुसार कुनै पनि आयोजनाले तोकिएको शर्त पूरा नगरे उसलाई ५ हजार रुपैयाँ मात्रै कारवाही गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

जसका कारण जलविद्युत् आयोजनालाई मनलाग्दी गर्न छुट मिल्ने गरेको पाइएको छ । त्यसका लागि विद्युत् विकास विभागका महानिर्देशक नविनराज सिंहलाई गैरकानूनी रुपमा काम गर्न समेत मार्ग प्रशस्त गरिदिएका छ । सिंह तिनै व्यक्ति हुन् , जो जुनसुकै मन्त्री आएपनि आफूलाई भजाएर विभागमा नै बसिरहन सफल भएका छन् ।

 विद्युत् विकास विकास जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्स बाँड्ने निकाय हो । आफूसँग अधिकार भएको दावी गर्दै उनले जलविद्युत् आयोजनाका प्रवद्र्धकलाई थर्काएर, धम्क्याएर पैसा उठाउने गरेका छन् । आयोजनाको लाइसेन्स खारेज गरिदिन्छु, कारवाही गर्छु भन्दै उनले प्रवद्र्धकलाई सधै कावूमा राख्ने गरेको बताइन्छ ।

विभाग जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्स व्यापार गर्ने भनसारमा परिणत भएको गुनासो ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री बर्षमान पुन समक्ष गुनासो पुगेपनि कुनै कारवाही भएको छैन । उनले आफूलाई नजराना चढाउनेलाई काम नगरे पनि कारवाही नगर्ने, नजराना नचढाउने, इमान्दार भएर काम गर्ने आयोजनाका प्रवद्र्धकलाई धम्क्याउने, थर्काउने गरेका छन् । 

त्यसो त नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई समेत सिंहले तिमी धेरै हिरो नबन । काम हामीले पनि गरेका छौ भन्दै मन्त्रलयमा नै थर्काएका थिए । उनले लोडसेडिङ तिम्ले मात्रै हटाएको हो र ? हाम्रो साथ छैन , तर हिरो तिमी मात्रै बन्ने , हाम्रो योगदानको अवमूल्यन गर्ने भन्दै थर्काएका थिए । 

पछिल्लो पटक विभागले कारवाही गरेको भनेको आयोजनालाई गरेको सजायको रकम असाध्यै थोरै भएका कारण कारवाही भए पनि के नभए पनि के भन्ने अवस्था विद्यमान रहेको छ । नागरिकको रकम उठाएर जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने कम्पनीलाई मनलाग्दी छाडिदिँदा त्यसबाट आयोजना प्रवद्र्धक कम्पनीका लगानीकर्ताले मनलाग्दी गर्ने छुट पाएका छन् । सरकारले पूरानो ऐनअनुसार नै कारवाही गर्नुपर्ने वाध्यता रहेको जनाएको छ । त्यसका कारण कारवाही रकम असाध्यै कम, सजाय पनि असाध्यै कम हुने गरेको छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय मातहतको विद्युत् विकास विभागले पछिल्लो दिनमा सरकारले तोकेअनुसारकोशर्त पूरा नगरेका १३ जलविद्युत् कम्पनीलाई कारवाही गरेको छ । तर जरिवाना रकम मात्रै ५ हजार हुँदा कारवाही गर्ने निकायलाई पनि कारवाही नभएको जस्तो, कारवाही पाउने कम्पनीलाई पनि जाबो ५ हजार न तिरेको हो भनेर बस्ने अवस्था आएको छ । विभागकाअनुसार कारबाहीमा पर्ने अघिकांश आयोजनाले ऐनअनुसार विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्र लाइसेन्स नलिने तथा लिए पनि अनुमतिपत्रमा उल्लेख भएका सर्तहरु पालना नगरेको अध्ययनबाट पत्ता लागेको छ ।

विभागकाअनुसार  २०७४ साउनयता हालसम्म विद्युत् ऐन, २०४९ को दफा ३८ को शर्तविपरीत विद्युत् उत्पादन लाइसेन्स, प्रसारण लाइन र वितरण गर्ने त्यस्ता जलविद्युत् प्रवद्र्धक कम्पनीलाई कारबाही भएका छन् । त्यस्ता आयोजनाले ऐनअनुसार विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्र लाइसेन्स नलिने तथा लिए पनि अनुमतिपत्रमा उल्लेख भएका सर्तहरु पालना नगरेको पाइएको छ । अधिकांश आयोजनाले विभागको स्वीकृतिबिनै कम्पनीको नाम, सेयर निष्कासन र संरचना पनि परिवर्तन गरेको पाइएको छ । कतिपय प्रवद्र्धकले त त्यस्तो काम गरेको लामो समय पछि मात्रै थाहा लाग्ने गरेको छ । भित्र भित्रै काम सकिएपछि थाहा पाएर के गर्ने भन्ने अवस्था आएको छ । सरकारले चालु आवमा मात्रै ७ वटा त्यस्ता प्रवद्र्धकलाई कारवाही गरेको जनाएको छ ।

पाँच हजार मात्रै जरिवनामा परेका आयोजनामासुरीखोला जलविद्युत् आयोजना, धारखोला जलविद्युत् आयोजना, राहुघाट जलविद्युत् आयोजना, विजयपुर—१ साना जलविद्युत् आयोजना, भोटेकोसी जलविद्युत् आयोजना, पिखुरा जलविद्युत् आयोजनाअन्र्तगतको (३३ केभी प्रसारण लाइन), पुवाखोला—१ जलविद्युत् आयोजना, बज्रमादी जलविद्युत् आयोजना, अपर पराजुली जलविद्युत् आयोजना, तल्लो मोदीखोला जलविद्युत् आयोजना, झाक्रे साना जलविद्युत् आयोजना, सभाखोला बी जलविद्युत् आयोजना तथा सिसाखोला जलविद्युत् आयोजना रहेको विभागको भनाइ छ । त्यस्ता कम्पनीलाई दण्डस्वरुप ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्नुपर्ने ऐनमा व्यवस्था छ । कारवाही रकम बढाउनुपर्ने माग लामो समयदेखि उठेको भएपनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।

ऊर्जा मन्त्रालयले कारवाहीको रकम बढाउने तयारी गरेको बताएको पनि लामै समय भयो, तर त्यसको नीतिगत व्यवस्था भने हुन सकेको छैन ।