काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तह र प्रदेशमा समायोजन भएका १ सय ९१ जना शाखा अधिकृतलाई संघीय निजामती सेवामा समायोजन गर्न लोक सेवा आयोगलाई अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

३३ औँ ब्याचका एक सय ९१ शाखा अधिकृतले दिएको रिटमा न्यायाधीशद्वय तेजबहादुर केसी र कुमार चुडालको इजलासले मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म उनीलाई संघमा समायोजन गर्न आदेश दिएको हो ।

अनुज घिमिरेसमेतका अधिकृतहरुले कर्मचारी समायोजनका क्रममा संघीय सरकारमा समायोजन रोजेपनि स्थानीय तह र प्रदेशमा समायोजन गरिएको र लोक सेवा आयोगले संघीय निजामती सेवामै रिक्त दरबन्दीमा पदपूर्तिका लागि विज्ञापन आह्वान गरेको भन्दै खाली दरबन्दीमा आफूहरूले अवसर पाउनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

उक्त रिटमाथी सर्वोच्च अदालतले सोमबार जारी गरेको आदेशमा भनिएको छ, ‘संघमा पद रिक्त हुँदा पनि यी निवेदकलाई ऐन बमोजिम समायोजन नगरी ती पदमा खुल्ला विज्ञापनबाट पदपूर्ति गरिँदा निवेदक भन्दा पछि नियुक्त हुने व्यक्ति वरिष्ठ हुने र संघमा रहने अवस्था हुँदा समानता र प्रशासनिक न्यायको रोहमा पनि ऐन सम्मत भएको देखिएन ।’

त्यस्तै आदेशमा ‘निवेदकलाई पुग्न जाने अपूरणीय क्षति एवम् सुविधाको सन्तुलन समेतको आधार कारणबाट प्रत्यर्थी लोक सेवा आयोगबाट प्रकाशित विज्ञापनका पदहरू सङ्घका मध्ये प्रस्तुत मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो नभएसम्म यी निवेदनहरू जतिको पदसंख्यामा पदपूर्ति नगरी सो पदमा यी निवेदकहरुलाई कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा ८ मा उल्लेखित मापदण्डहरूसमेतलाई विचार गरी सङ्घमा समायोजन गर्ने कारबाही गर्न गराउन सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९९१० बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ’ भनिएको छ ।