काठमाडौं – उपनिर्वाचनसम्बन्धी ऐन नबन्दा स्थानीय तहमा १ सय ७५ दलित सदस्य खाली छन् । निर्वाचन आयोगले उपनिर्वाचनसम्बन्धी कानुन नभएकाले निर्वाचन गराउन नसकिएको जनाएको छ । सांसदहरुले भने आयोगका कारण निर्बाचन ढिलो भएको आरोप लगाएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले बुधबार एक छलफल राखेको थियो । उक्त छलफलमा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा रिक्त रहेका निर्वाचन हुने पदहरुमा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक कानुन तथा निर्बाचन आयोग र सरकारको तयारीका सम्बन्धमा गृह मन्त्रालय र निर्बाचन आयोग सहभागी थिए । नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा खबर छ । 

उक्त छलफलमा प्रमुख निर्बाचन आयुक्त डा अयोधीप्रसाद यादबले आयोगलाई गाली गरेर राजनीतिक दलका नेता र सांसद पन्छिन नमिल्ने जिकीर गर्दै आफूहरूले नियम कानुनले मिल्ने काम सबै गरेको दावी गरे ।