सुदूरपश्चिम प्रदेश आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले पूर्वपश्चिम राजमार्गको चिसापानीदेखि गड्डाचौकी र अत्तरियादेखि त्रिनगर सीमानाकासम्म सिसीटिभी क्यामेरा जडान गरेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को मन्त्रालयको कार्यक्रमअन्तर्गत रु एक करोड ५१ लाखको लागतमा सिसीटिभी क्यामेरा जडान गरिएका हुन् । आपराधिक क्रियाकलाप नियन्त्रण, अपराध अनुसन्धान तथा सडकमा हुने ट्राफिक जाम र सडक दुर्घटना न्यूनीकरणमा सघाउ पु¥याउनका लागि सिसीटिभी क्यामेरा जडान गरिएको हो ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता मोहनराज जोशीका अनुसार सडकका संवेदनशील  क्षेत्रको पहिचान गरी १३८ सिसीटिभी क्यामेरा जडान गरिएका छन । जडान गरिएका सिसीटिभी क्यामेरामा पिटिजेड ९घुम्ने० सात वटा र अन्य १२० क्यामेरा जडान गरिएका छन् । राजमार्ग क्षेत्रको धेरै व्यक्ति जमघट हुने, चौराह, दोबाटो, सार्वजनिक सम्पत्ति रहेको क्षेत्र, सरकारी कार्यालय रहेका क्षेत्रमा सिसीटिभी क्यामेरा जडानको कार्य गरिएको प्रवक्ता जोशीले बताए । क्यामेरा जडानका लागि १०८ दशमलव ५६ किलोमिटर क्षेत्रमा केबुल बिछ्याइएको छ । सिसीटिभी क्यामेरा जडान गरिएका क्षेत्रमा १२ वटा स्टेसन राखिएको छ । 

“क्यामेरा जडानको कार्य पूरा भएको छ”, मन्त्रालयका प्रवक्ता जोशीले भने, “नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग विद्युत् आपूर्तिका लागि सम्झौताको कार्य भइरहेको छ ।” क्यामेरा जडानपश्चात् परीक्षणको कार्य भइरहेको उनले बताए । सिसीटिभी क्यामेराको सहयोगले मानवीय सुरक्षा, सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिको सुरक्षा एवं अपराध नियन्त्रणसँगै शान्ति सुरक्षा कायम गर्नका लागि मद्दत पु¥याउने भएको छ । 

योसँगै दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न, ट्राफिकको समस्या निराकरण गर्न, चोरीलगायतका कार्यमा अंकुश लगाउन सडकमा राखिएको सिसीक्यामरा निकै फलदायी हुने बताइएको छ । “सडक नियम उल्लङ्घन गर्ने कार्यलाई निरुत्साहित गर्नका लागि सिसीटिभीले मद्दत पु¥याउँछ छ”, प्रवक्ता जोशीले भने, “विशिष्ट व्यक्तिको आगमन एवं सुरक्षा व्यवस्था मिलाउनसमेत महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ ।” मन्त्रालयले सिसीटिभी क्यामेराको प्रयोगलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि मनिटरिङ गर्ने व्यवस्थासमेत गरेको छ । सिसीटिभी जडान तथा सञ्चालन कार्यविधि २०७२ अनुसार यसको सञ्चालन र व्यवस्थापनको कार्य हुने बताइएको छ । 

यस्तै बागलुङ बजारदेखि सिगाना–चापाखर्क हुँदै गुल्मीको शान्तिपुर जाने सडक झण्डै ५० किलोमिटर सडक अझै कालोपत्रे हुन सकेको छैन।  वर्षमा पाँच÷सात सय मिटर सडक मात्रै पक्की बन्ने अवस्थाले निरन्तरता पाइरहने हो भने सिगाना सडक पुग्न अझै दश वर्ष लाग्नेछ ।

 गत आर्थिक वर्षमा स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी योजनाअन्तर्गत सांसद विकास कोषको रु २५ लाख र बागलुङ नगरपालिकाको रु २५ लाखमा जम्मा २७० मिटर सडक कालोपत्रे गर्ने योजना थियो । त्यही सडकमा समेत विवाद उत्पन्न भए पछि अहिले सडक अधुरै बनेको छ । 

दुई सय ७० मिटर सडक कालोपत्रे गर्ने विषयमा स्थानीय जग्गाधनी र बागलुङ नगरपालिकाबीच उत्पन्न विवाद जिल्ला अदालतसम्म पुगे पछि उक्त सडकको यता र उता कालोपत्रे गरिए पनि बीचको ४० मिटर सडक कालोपत्रे गर्न नसकिएको बागलुङ नगरपालिकाका इञ्जिनीयर मनोज शर्माले जानकारी दिए  शर्माका अनुसार उक्त सडकमा ठाडाखोला–बोक्से सडक उपभोक्ता समितिमार्फत रु ३० लाखमा त्यसअघि थप सडक स्तरोन्नति र पक्की नाली बनाइएको छ । रु २७ लाखको आयोजनामा ५० प्रतिशत मात्रै प्रगति भएकाले सोहीअनुसार भुक्तानी दिइएको छ । 

सडकको तलमाथि कटिङ गर्नुपर्नेमा आफ्नो जग्गातर्फ एकतर्फीरुपमा जग्गा प्रयोग गरी सडक विस्तार गरेको भन्दै स्थानीय जग्गाधनी सञ्जय श्रेष्ठले जिल्ला अदालत बागलुङमा मुद्दा हालेपछि जिल्ला अदालत बागलुङले असार २५ गते अन्तरिम आदेश गरेको छ । जग्गाधनी श्रेष्ठको जग्गामा काम नगर्नु भनेर अन्तरिम आदेश भए पछि सडक कालोपत्रे गर्ने काम रोकिएको छ । बागलुङमा विकास निर्माणमा ढिलाइ, गुणस्तरहीन काम र सडक बनेपछि नाली निर्माणजस्ता बेथिति विद्यमान रहेकोमा मुद्दा परे पछि सडक कालोपत्रेमा थप ढिलाइ र अन्यौलता थपिएको छ । 

विसं २०७५ मा दुवैतर्फ मिलाएर सडक विस्तार गर्न नगरपालिकालाई निवेदन दिए पनि नगरपालिकाले मिलेमतोमा तलपट्टिको जग्गामा काम नगरी आफ्नो तीन आना जग्गा मिचेर सडकमा हालेको जग्गाधनी श्रेष्ठको गुनासो छ । उक्त सडक आरएस निर्माण सेवाले कालोपत्रे गरेको हो ।