नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्तापूर्व)ले सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारको खातामा रु १७ अर्ब बढीको राजस्व योगदान पु¥याएको छ । जिल्लाले दुवै सरकारलाई गरी जम्मा रु १७ अर्ब ३४ करोड १३ लाख राजस्वमा योगदान गरेको छ । 

जिल्लाले सङ्घीय सरकारको खातामा रु १६ अर्ब ७६ करोड ५९ तथा प्रदेश सरकारको खातामा रु ५७ करोड ५४ लाख राजस्व योगदान पु¥याएको प्रमुख कोष नियन्त्रक केसीले बताए । 

सङ्घीय सरकारका लागि जिल्लामा सबैभन्दा बढी राजस्व आन्तरिक राजस्व कार्यालयले रु १६ अर्ब ६२ करोड १० लाख असुल गरेको छ । त्यस्तै कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले रु ६ करोड ९६ लाख, जिल्ला प्रशासन कार्यालयले रु दुई करोड ७१ लाख, जिल्ला अदालतले रु एक करोड १३ लाख, जिल्ला प्रहरी कार्यालयले रु एक करोड १२ लाख तथा मालपोत कार्यालयले रु ८१ लाख राजस्वमा योगदान पु¥याएको केसीले जानकारी दिए । 

त्यसैगरी, जिल्लाबाट गण्डकी प्रदेश सरकारका लागि यातायात व्यवस्था कार्यालयले रु १९ करोड ८४ लाख, मालापोत कार्यालयले रु १९ करोड ६९ लाख, डिभिजन वन कार्यालयले रु चार करोड ८२ लाख, मध्यविन्दु नगरपालिकाले रु तीन करोड ६१ लाख तथा विनयी त्रिवेणी गाउँपालिकाले रु तीन करोड ११ लाख राजस्वमा योगदान पु¥याएका छन् । 

जिल्लामा सङ्घीय सरकार मातहतका २३ तथा प्रदेश मातहतका १० वटा कार्यालय छन् भने जिल्लामा आठ वटा स्थानीय तह रहेका छन् । जिल्लाको भारतसँग जोडिएको सीमानाका त्रिवेणी भन्सार कार्यालय मूल भन्सार कार्यालयको रुपमा स्थापना भए पनि सञ्चालनमा आउन नसक्दा राजस्व सङ्कलनमा कमी आएको छ । 

साढे एक वर्ष अगाडि नै त्रिवेणी भन्सार कार्यालयलाई स्तरोन्नति गरिएको भए पनि कोभिडको कारण देखाउँदै भन्सार कार्यालय सञ्चालनमा आउन नसक्दा राजस्व गुमिरहेको प्रमुख कोष नियन्त्रक केसीले बताए ।