काठमाडौं–सरकारले ल्याउन लागेको कर्मचारी समायोजन अध्यादेशप्रति विभिन्न कर्मचारी संगठनले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

समायोजनमा जाने कर्मचारीहरुको सेवा, सर्त र सुविधासम्बन्धी कानुन नबनाई समायोजन अध्यादेश ल्याउन लागिएकाले उनीहरूले असन्तुष्टी जनाएका हुन् ।

उनीहरूले समायोजन भएर प्रदेश वा स्थानीय तहमा जाँदा कर्मचारीको कानुनी सेवा, सर्त, सुविधा के हो ? भन्नेबारे अध्यादेशमा कुनै पनि व्यवस्था नगरिएकोमा आपत्ति जनाएका हुन् ।

साथै उनीहरूले अध्यादेश विभेदकारी रहेको आरोप लगाएका छन् । अध्यादेशमा उल्लिखित उपसचिवसम्मलाई मात्र समायोजन गरेर पठाउने र सहसचिवलाई संघबाटै खटाउने भन्ने विषय विभेदकारी रहेको उनीहरूको आरोप छ ।

आधिकारिक टे«ड युनियनका अध्यक्ष पुण्य ढकालले कर्मचारी समायोजन मुख्यसचिवबाटै शुरु गर्नुपर्ने बताए । नेपाल समाचापत्र दैनिकमा खबर छापिएको छ ।