काठमाडौं - सर्वोच्च अदालतमा सामाजिक सुरक्षा कोष खारेज हुनुपर्ने विषयमा परेको रिट निवेदनमा दुई न्यायाधीशबीच राय बाझिएपछि उक्त विवाद पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुने भएको छ ।

न्यायाधीशद्वय तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठले संयुक्त इजलासमा आइतबार राय बाझिएपछि उक्त विवाद पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुने भएको हो ।

न्यायाधीश केसीले सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागी अनिवार्य गराउन नमिल्ने भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गर्न उपयुक्त हुने राय व्यक्त गरेको छ भने न्यायाधीश श्रेष्ठले सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागी अनिवार्य गराउन मिल्ने भन्दै अन्तरिम जारी नहुने राय दिएका छन ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारी युनियनले सामाजिक सुरक्षा कोषविरुद्ध दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइपछि उक्त राय बाझी आदेश आएर उक्त विवाद पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुने भएको हो ।

रिट निवेदनमा सामाजिक सुरक्षा कोषले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कम्पनीहरूले उठान गर्दै आएको विषयलाई बेवास्ता गरी एकोहोरो र अस्वाभाविक दबाब दिँदा वित्तीय क्षेत्रमा आतङ्क सिर्जना भएको उल्लेख छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीले पनि उक्त कोषमा सहभागी हुन इन्कार गर्दै आएको उल्लेख छ ।