काठमाडौँ – संघीय संसद्को राज्य व्यवस्था समितिले स्थलगत अध्ययनसहित पाँच दिन घण्टौं बैठक बसे पनि काठमाडौँ – तराई फास्ट ट्र्याकबारे ठोस निर्णय लिन सकेन ।
डीपीआरबिनै काम लगाइएको विषय छायामा पारेर समितिको आयोजना निर्धारित समयमै बन्ने गरी अन्तरमन्त्रालय समन्वय गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालय, रक्षा र गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दियो ।
समितिकै सदस्यले यो निर्णयलाई झारा टार्ने खालको भनेका छन् । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छापिएको छ ।
प्रतिक्रिया