कालीगण्डकी नदी डाइभर्सनका कुनै पनि काम अगाडि नबढाउन सर्वोच्च अदालतले सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । 

मंगलबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको एकल इजलासले कालीगण्डकी नदी डाइभर्सन गर्ने गरी कुनै पनि काम अगाडि नबढाउन विपक्षीहरुका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । 

सरकारले पाल्पाको रम्भा गाउँपालिका ३ पिपलडाँडामा बाँध बनाएर पाल्पाकै तिनाउ दोभानमा सुरुङमार्गबाट पानी झार्ने र विद्युत् तथा सिंचाई गराउने सरकारको योजना थियो । तर पानीको प्राकृतिक वहावलाई नै परिवर्तन गर्ने र तल्लो तटीय क्षेत्र मरुभूमिकरण हुने भन्दै तनहुँ देवघाटका अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मासहितका कानुन व्यवसायीले अन्तरिम आदेश माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएका थिए । उनले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय लगायत ४० सरकारी निकायलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका थिए । 

असार २५ गते दर्ता भएको रिट असार २९ गते पेसीमा चढेको थियो । प्रधानन्यायाधीश जबराले आफ्नै इजलासमा राखेका उक्त रिटमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै विभिन्न सरकारी निकायलाई महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेश गर्न भनेका छन् । 

सर्वोच्चले आफ्नो अन्तरिम आदेशमा भनेको छ, ‘कालीगण्डकी नदी धार्मिक, ऐतिहासिक तथा पर्यावरणीय महत्वको देखिएकाले प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म उक्त नदीको प्राकृतिक बहावलाई पथान्तरण गरी रिजरभ्वायर बनाउने, प्रदूषण गर्ने, नदीजन्य पदार्थहरु निकाल्ने, शालिग्रामको चोरी निकासी तथा विनाश गर्ने लगायतका अन्य प्राकृतिक वहाव र पर्यावरण प्रतिकुल हुने गरी कुनै पनि कार्यहरु नगर्न नगराउनु यथास्थितिमा राख्नु भनी विपक्षीका नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ ९२० ९क० बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ ।’ 

 रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय र कालीगण्डकी तटीय क्षेत्रमा पर्ने जिल्ला र स्थानीय तहलाई विपक्षी बनाइएको थियो ।