प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो सरकारले दुई करोड खोप सुनिश्चित गरिदिएको जनाएका छन्।

उनले आज देशबासीका नाममा सम्बोधन गर्दै अधिकांश नागरिकलाई खोप दिलाउन आफ्नो सरकारले काम गरेको बताए।
उनले जोनसन एन्ड जोनसन, फाइजर तथा मोडेर्नाको खोप ल्याउन लागिएको बताए।

आफ्नो सरकारले खोप ल्याएको भन्दै आफूलाई प्रचारमा प्रतिस्पर्धा गर्ने इच्छा नरहेको ओलीले बताए।

सर्वोच्चको फैसलाले चिन्ता: ओली
ओलीले सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाले लोकतन्त्रमाथि विश्वास गर्ने सबैलाई चिन्तित तुल्याएको बताएका छन्।

उनले राज्यका अङ्गहरूले नियन्त्रण र सन्तुलन गुमाउँदा समस्या हुने बताए।

आफ्नो सम्बोधनमा न्यायालयको निर्णयप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका ओलीले ‘खेल खेलाडीले खेल्नुपर्नेमा रेफ्री नै गोल हान्न उत्रिएको’ बताएका छन्।

उनले सर्वोच्चको निर्णयले दूरगामी असर पार्ने र त्यो लोकतन्त्रका लागि राम्रो नहुने बताए।

उनले भनेस् 'अदालतको फैसलाबाट दलीय प्रणालीमाथि धक्का दिइएको छ। संविधान संशोधन गराउन खोजिएको छ। राज्यका अङ्गहरूमाथि जनताको विश्वास गुम्ने र जनतामा नैराश्य उत्पन्न भई भयावह दुष्परिणाम ल्याउन सक्ने स्थिति पैदा गराइएको छ।'

“मेरो अटल विश्वास जनतामाथि छ। यो नै अन्तिम होइन।'“प्रतिकूल अवस्थामा पनि महामारी नियन्त्रणमा प्रभावकारी काम गर्न सफल भएका छौँ। मलाई प्रचार गर्नु छैन, देश र जनताका लागि काम गर्नु छ। म जहाँ रहेर पनि त्यही भूमिका निर्वाह गर्नेछु।”
 

ओलीले संवैधानिक इजलासद्वारा संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ को सम्बन्धमा गरेको व्याख्याप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् ।ओलीले उपधारा ५ बमोजिम सरकार बनाउन दलीय ह्वीप नलाग्ने संवैधानिक इजलासको फैसलाप्रति तीव्र असन्तुष्टि जनाए ।

राजनीतिक दलले व्यक्तिलाई उम्मेदवारका रुपमा मनोनयन गर्ने, दलको घोषणापत्रको आधारमा जनतामा जाने, दल चुनाव चिन्हमा मत दिएर जनताले विजयी गराउने जिकिर गर्दै ओलीले यसरी जितेको जनप्रतिनिधिले सरकार बनाउने बेलामा आफूखुशी भोट हाल्न पाउने व्यवस्था दलीय राजनीतिको मूल्य र मान्यताभन्दा विपरीत रहेको बताए ।

संवैधानिक इजलासको फैसलाले लोकतन्त्रका अधारस्तम्भका रुपमा रहेका राज्यका तीन अंगका बीचको सन्तुलन नराम्रोसँग बिथोलेको उनको भनाइ थियो । उनले लोकतन्त्रको मूल्यमा प्राप्त विजय क्षणभङ्गुरमात्र हुने पनि बताए ।

ओलीले २०५२ सालमा मनमोहन अधिकारीले नेतृत्व गरेको सरकार अपदस्थ भएपछि राजनीतिलाई ट्रयाकभन्दा बाहिर लगियो भने दुष्परिणाम ल्याउँछ भनेर आफूले भविष्यवाणी गरेको र अन्ततः त्यस्तै भएको पनि जिकिर गरे ।

‘राज्यका मुख्य अंगहरुबीचको सन्तुलन खलबलिएर लोकतन्त्रको संरचनामै क्षति हुन्छ कि भन्ने हाम्रो चिन्ता हो,’ उनले भने ।

संवैधानिक इजलासले निश्चित व्यक्तिका निश्चित आकाँक्षा परिपूर्तिका लागि यस्तो व्याख्या गरेको भन्दै ओलीले यस्तो व्याख्या र यसले सिर्जना गर्ने राजनीतिक विकृतिका सम्बन्धमा ठुलो मूल्य चुकाउनुपर्ने चेतावनीसमेत दिए ।