काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले कालीगण्डकी डाइभर्सन परियोजनासम्बन्धी मुद्दामा अन्तरिम आदेशबारे छलफलका लागि दुवै पक्षलाई बोलाएको छ । मंगलबार न्यायाधीश तेजबहादुर केसीले साउन ४ गते छलफलका लागि दुवै पक्षलाई बोलाउन आदेश गरेका हुन् ।

छलफलपछि अन्तरिम आदेशबारे निर्णय हुनेछ । अदालतले सरकारलाई कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै परियोजनासम्बन्धी निर्णय र कागजातसहित उपस्थित हुन सरकारलाई आदेश दिएको छ । सरकारले डाइभर्सन आयोजना अघि बढाउन बुटवलमा कार्यालय खडा गरेपछि अधिवक्ता तुलसीराम पोखरेल समेतले सो आयोजना रोक्न अन्तरिम आदेशको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए ।