काठमाडौँ ।  सरकारी खातामा रु १९ अर्ब मात्रै रकम बाँकी रहेको अवस्थामा कर्मचारी प्रशासनले मनपरी खर्च गरेको अर्को डरलाग्दो तथ्यांक पत्ता लागेको छ ।
 
कर्मचारी प्रशासनले भ्रमण खर्चमा मात्रै ठूलो परिमाणमा खर्च गरेको तथ्य पत्ता लागेको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार
 
गत पुस मसान्तसम्म विभिन्न भ्रमणमा गरी रु २ अर्ब २० करोड ५ लाख ३ हजार खर्च भएको छ ।
 
चालू आवको पुस मसान्तसम्म भ्रमणमा गरिएको खर्च गत आवको सोही अवधिको भन्दा करिब चार गुणाले बढी रहेको अर्थ मन्त्रालय र महालेखा परिक्षकको कार्यालयले जनाएको हो ।
 
 गत आवको सो अवधिमा भ्रमण खर्चमा जम्मा रु ४४ करोड ४८ लाख ९६ हजार खर्च गरिएको थियो ।
 
जतिसुकै सुशासन तथा खर्च कटौतीको कुरा गरिएपनि सरकारी कोष दुरुपयोगमा कर्मचारी प्रशासन पनि ज्यान छाडेर लाग्ने गरेको पाइएको हो । राजनीतिक नेतृत्वले गर्ने खर्चलाई बढाई चढाई प्रचार गराउन उद्यत् कर्मचारी प्शासन आफूले गरेको खर्च भने लुकाउने गरेको छ ।
 
कर्मचारी प्रशासनकै कारण सरकारको  खर्च  कटौती गर्ने योजना कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
 
सुशासनका नाममा भ्रमण, भत्ता, कार्यक्रम, गोष्ठी, सेवा तथा परामर्शमा मात्रै रु ५० अर्ब खर्च भएको छ ।
 
अन्धाधुन्दा गरिएको खर्चले सरकारको सुशासन सम्बन्धी योजनालाई नै चुनौती दिएको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारी स्वीकार गर्छन् तर नियन्त्रण भने गर्न सक्दैनन् ।
 
खर्चमा तिव्ययितता नहुने हो भने शिशु संघीयता कार्यान्वयनमा समेत समस्या खडा हुने देखिन्छ । पछिल्लो समय सरकारले तोकेको स्थानमा कर्मचारी नजाने तर काज तथा भ्रमण र परामर्शको नाममा मोटो रकम खर्च गर्न र भत्ता पचाउन भने कर्मचारी सक्रिय देखिएका छन् ।
 
भ्रमणका नाममा मनपरीतन्त्र चलिरहेको र राज्यकोषको चरम दुरुपयोग भएको छ । सरकारको ढुकुटीमा चरम चाप पारिएको छ ।  भ्रमण र भत्ताका नाममा हुने यस्ता खर्च रोक्न सकिएन भने सरकारलाई स्रोत व्यवस्थापनमा समस्या पर्ने देखिएको छ ।
 
 
जनताको हितलाई सर्वोपरि मानी सहभागितामुलक, पारदर्शी, स्वच्छ, सक्षम, जनउत्तरदायी प्रशासन बनाउनुपर्नेमा कर्मचारी प्रशासन नै वाधक हुन पुगेको त होइन भन्ने निष्कर्ष समेत निकाल्न सकिने जानकारहरुको भनाइ छ ।
 
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा भ्रमण शीर्षक मा मात्रै रु  १ अर्ब ७२ करोड ८६ लाख बजेट विनियोजन गरेको थियो । गत आवमा सो शीर्षकमा रु १ अर्ब ४९ अर्ब बजेट विनियोजन गरिएकोमा जम्मा रु ४३ करोड ३९ लाखमात्र खर्च भएको छ ।
 
 
किन बढ्यो अनावश्यक खर्च ?
 
अर्थ मन्त्रालयकाअनुसार  कार्यक्रम खर्चमा रु ३ अर्ब खर्च भएको छ । स्थानीय तह, प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन भएकाले पनि कार्यक्रम खर्च बढेको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् ।
 
अर्थका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद पोखरेलकाअनुसार सेवा तथा परामर्शमा रु १ अर्बभन्दा बढी, गोष्ठीका नाममा रु  ४६ करोड ६६ लाख, अनुगमन तथा मूल्यांकनमा रु ६६ करोड ९८ लाख तथा भत्तामा मात्रै रु  २ अर्ब बढी रकम खर्च भएको छ ।
 
गैरउत्पादनमूलक यस्ता खर्चले विकास निर्माणको काम प्रभावित हुने र पूँजीगत खर्च समेत हुन नदिने प्रवृत्तिको विकास गर्दछ ।