एकातिर लगानी जुटाउन असफल भएको सोही भारतीय कम्पनी जीएमआरले माथिल्लो मस्र्याङ्दी २ मा कुनै काम नगरी चिनियाँ कम्पनीलाई सो आयोजना नै बेचेर हिडेको छ ।  जीएमआरको सो कार्यमा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने निकाय लगानी बोर्ड साक्षी बसेको छ ।
कूल ६ सय मेगावाट जलविद्युत क्षमताको माथिल्लो मस्र्याङ्दी२ जलविद्युत आयोजना २०६९ साल जेठमा लगानी बोर्डको कार्यक्षेत्र अन्तरगत आएको थियो । सो आयोजनाको क्षमता पनि विभिन्न मितिमा बढाएर ६ सय मेगावाट बनाइएपछि लगानी बोर्ड अन्तरगत आएको हो । सुरुमा सो आयोजनाको लाइसेन्स हिमताल हाइड्रोपावर कम्पनीले लिएको थियो । आयोजनाको सेयरमध्ये १८ प्रतिशत नेपाली नेपाली ब्यक्तिमा थियो भने ८२ प्रतिशत भारतीय कम्पनी जीएमआरसँग थियो ।

स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार जीएमआर सहितका नेपाली लगानीकर्ता समेतले गत जेठ २० गते आफ्नो सबै स्वामित्व बुटबल पावर कम्पनी र चिनियाँ कम्पनीलाई बेच्न बोर्ड समक्ष औपचारिक रुपमा निवेदन दिएका थिए । बोर्डको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री रहने ब्यवस्था छ । सो ब्यवस्था अनुसार अहिले बोर्डको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली छन् भने अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा बोर्डको उपाध्यक्ष छन् । आयोजना बेच्न औपचारिक निवेदन दिएपछि बोर्डले स्वीकृति दिएको छ । जीएमआरले आयोजना विकास सम्झौता भइसकेको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना बनाउनको लागि समेत वित्तीय स्रोत ब्यवस्थापन गर्न नसकेपछि चिनियाँ कम्पनीलाई बिक्री गरेको हो ।  बोर्डको यो कार्यले खोला ओघट्ने प्रबृत्ति झन मौलाएर जाने जलस्रोत विज्ञहरुले बताएका छन् ।

भारतीय कम्पनीले आयोजनामा लगानी गरेको जम्मा ९ लाख अमेरिकी डलर अर्थात १० करोड ३५ लाख रुपैयाँ गरेको छ । बोर्डले जीएमआरसँग  आयोजनाको जडित क्षमताको प्रतिमेगावाट १५ सय अमेरिकी डलरका दरले परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) वार्ता शुल्क लिएको थियो । सो आयोजनाको क्षमता ६ सय मेगावाट हुने भएकोले बोर्डले जीएमआरसँग ९ लाख अमेरिकी डलर लिएको हो । आयोजनामा दलाल व्यवसायीका रुपमा ऊर्जा क्षेत्रमा परिचित बृन्दावन प्रधानाङ्गको ३० लाख र मधुसुदन प्रधानाङ्गको ७ लाख ५० हजार अमेरिकी डलर बराबरको लगानी थियो । यस्तै भारतीय कम्पनी जीएमआरको भने ३ करोड ४ लाख ५४ हजार ८८८ अमेरिकी डलर लगानी थियो । यी विवरण बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीले संसद्को अर्थ समितिको बैठकमा उपलmब्ध गराएका छन् ।