काठमाडौं, नेपाली फिल्म क्षेत्रको विकास गर्न २०४८ सालमा शाही नेपाली चलचित्र संस्थान स्थापना भएको थियो । यसबाट केही फिल्म निर्माण पनि भए । पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्यपछि यो संस्थानको नाम चलचित्र विकास कम्पनी बन्यो । त्यसबेला संस्थानको नाममा २७ रोपनी जग्गा थियो । तर, अहिले ६.७५ रोपनीमा खुम्चिएको छ । 
 
यस्तैमा आन्तरिक राजस्व कार्यालय बालाजुले चलचित्र विकास कम्पनीसँग कर विवरण माग मागेको छ । कार्यालयले पटक पटक सम्पर्क गर्न खोज्दा कम्पनीका सञ्चालक उद्धव पौडेल सम्पर्कमा नआएको विभागले जनाएको छ । 
 
तत्कालीन सूचना तथा सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले चलचित्र विकास बोर्डको वार्षिक उत्सव कार्यक्रममा चलचित्र विकास कम्पनीको नाममा रहेको जग्गा व्यक्तिले कब्जा गरेको भन्दै अब पानीमुनी गए पनि नछाड्ने चेतावनी दिएका थिए । त्यसपछि बोर्डले जग्गाको छानबिन पनि गर्‍यो । तर, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले संस्थानको फाइन नै नभेटेको जवाफ फर्काएको थियो ।
 
चलचित्र विकास संस्थान निजीकरणमा परेको पहिलो सरकारी संस्थान हो । नेपाल स्टक एक्सचेञ्‍जमा सूचीकृत चलचित्र विकास कम्पनी अहिले सेयर कारोबारमा छैन । यो कम्पनी दर्ता भएको दुई दशक बित्दा समेत साधारणसभा भएको छैन । शाही नेपाली चलचित्र संस्थानको पहिलो अध्यक्ष यादव खरेल थिए । निजीकरणपछि कम्पनीले कुनै काम नगरेको फिल्मकर्मीको गुनासो छ ।