काठमाडौँ– सरकारको काम कारवाहीलाई निगरानीका लागि भने गठन भएका संसदीय समिति नै पछिल्लो सयमा एक आपसमा कार्यक्षेत्र मिचेर काम गर्न थालेका छन् । अर्काको कार्यक्षेत्रमा हस्ताक्षेप गर्ने, जानकारी नै नदिई बैठक बोलाउने तथा अनावश्यक निर्देशन दिने प्रतिपर्धा पनि पछिल्लो दिनमा बढेको छ ।

आफूलाई काम गरेको देखाउन पनि संसदीय समितिहरुले त्यस्तो व्यवहार देखाइरहेका छन् । लोकप्रिय बन्न्े होडका कारण पनि कार्यक्षेत्र मिचेर काम भइरहेको छ ।

पछिल्लो दिनमाविशेष गरी संघीय संसद्को विकास समिति लेखा समिति, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सम्बन्ध समितिकाबीचमा कार्यक्षेत्रगत विवाद देखिएको छ । कार्यक्षेत्र मिचेर संसदीय समितिबीच छलफल हुँदा त्यसले आयोजनाको काम प्रभावकारी बन्ने भन्दा पनि गिजोलिने र परिणाम नआउने चिन्ता बढेर गएको छ ।

विभिन्न ठूला आयोजनामा संसदीय समितिले चासो देखाएको छ । गत मंसिर ७ गते संसद्को राज्य व्यवस्था समितिले काठमाडौँ तराई मधेश द्रूतमार्गको विषयमा छलफल चलायो । आयोजनाका प्रभावित भनिएका ललितपुर महानगरपालिका वडा नं २१ र २२ का जनप्रतिनिधि सहित स्थानीयबासीलाई समेत बोलाएर छलफल गर्यो । उनीहरु काठमाडौँ तराई मधेश द्रूर्तमार्गको जिरो प्लाइन्ट कोखना बनाउने कि फसीडोल बनाउने भन्नेमा निष्कर्ष होइन दुविधा थपिदिए ।

संसदीय समितिको बैठकमा नै नेपाली काँग्रेसका सांसदहरु दिलेन्द्रप्रसाद बडु र अमेरशेश सिंहबीच भनाभनकै सिथती पैदा भयो । नेकपा सांसद कृष्णगोपाल श्रेष्ठले त पहिल्यै टुंगो लागिसकेको विषयउ संसदीय समितिमा ल्याएर विवाद गर्न खोजेको भन्दै प्रतिवाद नै गरे ।

सो समितिले प्रधानमन्त्री र रक्षा मन्त्रीलाई छलफलका लागि बोलाउने भन्दै सो दिन कुनै निर्णय नै नदिई बैठक सकिएको घोषणा गरे । त्यसको दुई दिन अर्थात् मंसिर १० गते संसदकै अर्को समिति विकास समितिले पनि सोही आयोजनाको बारेमा छलफल गरायो । सो आयोजना हेर्ने नेपाली सेनाका प्रतिनिधिसहितको छलफल गरायो । तर छलफलबाट कुनै निर्णय भने दिइएन । आयोजनाको नाममा छलफल गराउने र आयोजना अल्झाउने प्रवृत्तिका रुपमा संसदीय स्िमतिहरुले पछिल्लो दिनमा आफ्नो भूमिका केन्द्रीत गरेका छन् ।

यस्तै केही दिन पहिले संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सम्बन्ध समितिले नेपाल वायु सेवा निगमले खरिद गरेको दुई वटा बाइड बडी जहाजको विषयमा छलफल गर्यो । यस्तै प्रकारको छलफल संसद्को अर्को समिति लेखा समितिले समेत गर्यो । दश दिन भित्र फाइला उपलब्ध गराउन सरकार र निगमलाई निर्देशन दियो ।

यसरी फरक फरक समितिले एउटै विषयमा छलफल गराउने र त्यसलाई निर्णय भन्दै उपलब्ध गराउने गलत परिपाटी संसदीय समितिहरुमा देखा परेको छ । जसका कारण विकास निर्माणका ठूला आयोजना समस्यामा पर्ने देखिएको छ । सरकारलाई ज्म्मिेवार बनाउने भनिएका संसदीय समिति नै
 कार्यक्षेत्र मिचेर विवादमा उत्रेपछि संसदीय गरिमा र मर्यादामा समेत आँच आउन थालेको छ ।

आर्थिक विषय जोडिएको देखेपछि समितिमा छलफल नै गराउने परिपाटीको समेत सुरुवात भएको छ । सभामुख कृष्णबहादुर महराले कार्यक्षेत्र मिचेर छलफल नगराउन संसदीय समितिका सभापतिलाई निर्देशन दिएका भएपनि त्यस्तो प्रवृत्ति रोकिन सकेको छैन । जसका कारण ठूला विकास निर्माणका आयोजना प्रभावित बन्ने खतरा बढेर गएको छ ।