काठमाडौं– राष्ट्रपतिका कार्यालयले सर्वोच्च अदालतलाई प्रतिनिधिसभा विघटनबारे जवाफ दिएको छ । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत राष्ट्रपतिको कार्यालयको तर्फबाट निमित्त सचिव रुपनारायण भट्टराईले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको तर्फबाट बिहिबार सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पेश गरेका हुन् ।

राष्ट्रपतिको कार्यालयले प्रधानमन्त्री पदमा दावी गरेका शेर बहादुर देउवा र केपी शर्मा ओली दुवैले संसदबाट विश्वासको मत पाउने नदेखिएको हुनाले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न नमिलेको जवाफ दिएको छ ।

राष्ट्रपतिको कार्यालयले बुझाएको जवाफमा भनिएको छ–‘दाबीकर्ता दुवै माननीय सदस्यहरूका समर्थनकर्ता भनिएका सदस्यहरु एक अर्कोको दोहोरो परेका, दलको निर्णय विपरीत एकले अर्कालाई समर्थन गरेको समेत देखिएको हुनाले दुवै माननीय सदस्यहरुले संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिमका प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने ठोस आधार नदेखिएकोले दाबीकर्ता दुबै माननीय सदस्यहरुको दावी नपुग्ने देखिएकोले प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गर्न मिल्ने देखिएन् ।’