काठमाडौं – सरकारले बिहिबार कम्बोडियासँग हवाई सम्झौता गरेको छ । हवाई सम्झौता गर्ने देशहरु मध्ये कम्बोडिया ३९ औ. नम्बरमा रहेको छ । सरकारले यसअघि थाइल्याण्डसँग र जापानसँग पनि हवाई सम्झौताको नविकरण गरेको छ । तर कार्यान्वयनमा आउन भने अझै केही समय लाग्ने भएको छ ।

यूरोपेली यूनियनले कालो सूचीमा राखेका कारण नेपाली वायु सेवा कम्पनीले उडान भर्न पाएका छैनन् ।  नेपाल वायु सेवा निगमले गत असार र साउनमा  ल्याएका दुई वटा वाइड बडी जहजाको अन्तर्यमा रहेको लफडा पनि त्यही हो । ती जहाज खरिद गरिएको हो कि भाडामा ल्याइएको हो भन्ने बारेमा चौतर्फी आशंका मात्रै रहेको छ ।

सरकारले धमाधम हवाई सम्झौता गर्ने तर त्यसको कार्यान्वयन नहुने अवस्थाले नेपाली हवाई सेवा प्रदायकले अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्यमा उडान तथा अवतरणको स्वीकृति पाएका छैनन् ।

संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव सुरेश आचार्य सम्झौता भएका देशमा प्राविधिक तयारी आवश्यक पर्दछ । केही देशमा त्यस्ता तयारी समेत हुन सकेको छैन । पछिल्लो समय निगमको जहजा खरिदका विषयमा बढेको विवाद संसदीय समितिहरुमा  समेत पुगेको छ । संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले निगमको जहाज रिदको विषयमा १० दिन भित्र विवरण उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको पनि ३ दिन पूरा भएको छ ।

यस्तै कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषसँग ऋण लिएर खरिद गरिएका जहाज पुनः भाडामा दिने विषयमा समेत चलखेल सुरु भएको समाचार प्रकाशित भएको छ ।

संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले जहाज खरिदमा दोषी पाइए कानूनी कारवाही गर्ने बताउँछन् । तर सार्वजनिक लेखा समिति र संसदका् अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सम्बन्ध समितिले पनि सो विषयमा छानबनि गरिरहेका छन् ।

छिमेकी देश चीनले समेत नेपाली जहाजलाई सहज रुपमा उडने अनुमति दिएका छैनन् । प्रमुख गन्तव्यमा उडन नदिने र यात्रु नै नहुने स्थानमा रुट दिने चीनको कदम पनि गतिलो हुन सकेको छैन । सरकारले पटक पटक चीनका प्रमुख गन्तव्यमा उडानका लागि गरेको अनुरोध समेत उसले स्वीकार गरेको छैन ।

वाइड बडी जहाज ल्याइएको ४ महिना भन्दा बढी समय हुन लाग्दा समेत अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा नयाँ गन्तव्यमा उडान भनृ पाएको छैन । जसका कारण मासिक ऋण र व्याजको मात्रा समेत बढ्दै गएको छ ।