काठमाडौं– नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रदेश १ को सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ । माओवादी केन्द्रले बजेट अधिवेशनको अघिल्लो दिन प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको हो । माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको जानकारी प्रदेशसभा सचिवालयमा दिएका हुन् ।

गएको पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि त्यसको विरुद्धमा उभिएको तत्कालिन नेकपाको माओवादी र माधवकुमार नेपाल खेमाका मन्त्रीहरु सरकारबाट बाहिरिएका थिए । सर्वोच्च अदालतले नेकपाको एकता भंग गरेपछि प्रदेशसभामा तत्कालिन नेकपा एमालेको एकल बहुमत रहेकोले मुख्यमन्त्री शेरधन राई नेतृत्वको सरकारलाई कुनै संकट देखिएको छैन । तर सरकारले अध्यादेशमार्फत प्रि–बजेटमाथिको छलफलको समय पाँच दिन बनाउने निर्णय विरुद्ध विपक्षी दलहरुले मोर्चाबन्दी शुरु गरेका छन् । विपक्षी दल र सरकारबीचको दुरी यसले बढाइ दिएसँगै  जुटेका  सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ‘फेल हुने’ सम्भावना बढाइदिएको छ ।

१५ दिन अगाडि प्रि बजेट छलफल गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्थालाई अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेको सरकारले बोलाएको प्रदेशसभाको अधिवेशन सोमबारबाट सुरु हुँदैछ । २०७३ फागुन ३ गते नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता शेरधन राई माओवादी केन्द्र समेतको समर्थनमा मुख्यमन्त्री चयन भएका थिए । एमाले र माओवादी मिलेर नेकपा भएपछि राई नै दलको नेता चयन भएका थिए।

माओवादी केन्द्रको २०७७ चैत १६ गते बसेको बैठकले दलका नेताले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने अधिकार दलको नेतालाई दिएको थियो । सरकारबाट अलग भएको र सरकारका गतिविधि आलोचनायोग्य रहेकोले प्रतिपक्षी भूमिका निर्वाह गर्न सरकारको समर्थन फिर्ता लिएको दलका नेता आङ्बोले बताए ।