काठमाडौ – लगनी जुटाउन असफल देखिएको भारतीय कम्पनी जिएमआरले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको म्याद पुनः थप गराउन चलखेल गरिरहेको छ ।

माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको प्रवद्र्धकको रुपमा रहेको भारतीय कम्पनी जिएमआरको पछिल्लो पटक सकिएको म्याद गत असोज ३ गते सकिएको हो । म्याद सकिएपछि जिएमआरले म्याद थप गर्न व्यापक रुपमा चलखेल गरिरहेको छ ।

सोमबार लगानी बोर्डको बैठकमा समेत जिएआरको विषयमा म्याद थप गर्ने वा नगर्ने भन्नेमा छलफल भएपनि कुने निर्णय हुन सकेको थिएन । तर जिएमआर मात्रै नभई नेपालका लागि भारतीय राजदूत मञ्जिभसिंह पूरी समेत प्रधानमन्त्री, सरकारका मन्त्री तथा उच्चा राजनीतिक नेतृत्वसँग भेट गरी म्याद थप गरिदिन दबाव दिदै हिडेको स्रोतको भनाइ छ ।

सोही दबावका कारण सरकारले पुनः म्याद थप गर्ने तयारी गरेको छ । म्याद थपको प्रस्ताव लगानी बोर्डले तयार पारिसकेको छ । आगामी बैठकमा उचित तर्क र कारण देखाउर म्याद थप गर्ने तयारी गरिएको स्रोतको दावी छ ।

म्याद  सकिएको २ महिना बितिसक्दा पनि लगानी बोर्डले निर्णय गर्न असफल भएको भन्दै भारतीय वृत्तबाट सरकार र बोर्डको समेत आलोचना सुरु भएको छ ।

कूल ९०० मेगाावाट क्षमताको  माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना बनाउनका लागि जीएमआरसंग आयोजना विकास सम्झौता भएको छ ।

तोकिएको समयमा लगानी जुटाउन नसकेपछि पटक पटक म्याद थप गरिदै आएको छ ।

समय सकिएको २ महिना पछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा सोमबार बसेको बैठकमा म्याद थप सम्बन्धी विषयमा सामान्य छलफल भएको बैठक पछि बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकराीले जानकारी दिएका थिए ।

एउटा आयोजना छोडेर जिएमआर भागी सकेको छ । लमजुङमा आयोजना स्थल रहेको माथिल्लो मस्र्याङदी २ बाट जिएमआर भागेको सन्दभृमा पुनः म्याद थप गरेर माथिल्लो कर्णाली पनि अरु कुनै विदेशी कम्पनीलाई बिक्री गर्ने तयारी गरिएको स्रोतको दावी छ ।

जीएमआरको विषयमा बोर्डले निर्णय गरि नसकेको प्रवत्ता उत्तमभक्त वाग्लेले बताउँदै आएका छन् । अघिल्लो वर्षपनि म्याद सकिएको चार महिना पछि मात्रै म्याद थप गरिएको भन्दै बोर्ड सम्वद्ध अधिकारीले यस पटक पनि त्यस्तै निर्णय हुन सक्ने दावी गर्दै आएका छन् ।

पैसा नै नभएको कम्पनी ठूला आयोजना बनाउछु भन्दै आउने र काम नगर्ने प्रवृत्ति हावी भएको छ । जीएमआरले पनि माथिल्लो कर्णालीमा त्यस्तै व्यवहार देखाएको छ । सँगै आएको भारतीय कम्पनी सतलजले आयोजना निर्माणको काम अगाडि बढाइसकेको छ । उसले आयोजनाको गति बढाइहदा जिएमआर भने म्याद थप्दै बसीरहेको छ । यसले नेपालको प्राकृतिक स्रोत तथा साधन केवल कब्जा मात्रै गर्ने रणनीति देखिएको छ ।

जीएमआरको म्याद ३ पटक म्याद थप भइसकेको छ । आयोजना बनाउन आवश्यक पर्ने झण्डै १ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ लगानी जुटाउन जीएमआर असफल भएको हो ।

अघिल्लो वर्ष कात्तिक २६ गते तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा बसेको लगानी बोर्डको २८ औं बोर्ड बैठकले माथिल्लो कर्णालीका लागि १ वर्ष म्याद थप गरेको थियो ।

सन् २०१४ मा भएको आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) अनुसार सन् २०१६ सेप्टेम्बर १८ सम्म लगानी जुटाउनु पर्ने विषय समावेश गरिएको थियो ।

सो अवधिमा पनि लगानी जुटाउन नसकेपछि बोर्डले फेरी १ वर्ष म्याद थप गरेको थियो । वन क्षेत्रको जग्गा उपलब्ध गराउन ढिलाइ गरेको र जग्गा अधिग्रहमा समस्या भएको जस्ता कुतर्क गरेर जिएमआरले म्याद थप गराउँदै आएको थियो ।

गत वर्ष कात्तिकमा पनि १ वर्ष म्याद थप गरेको थियो ।  लगानी जुटाउन समय पाएको ४ वर्ष बिताइसक्दा समेत जिएमआरले कुनै काम गरेको छैन । जीएमआरले सन् २००८ मा प्रतिस्पर्धाबाट लाइसेन्स पाएकोथियो ।

आयोजनामा नेपाल सरकारको निशुल्क २७ प्रतिशत स्वामित्व रहने व्यवस्था छ । आयोजनाबाट १२ प्रतिशत अर्थात ३६ मेगावाट निःशुल्क बिजुली दिने विषय समेत सम्झौता समेटिएको छ ।