आगामी आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को बजेट आज (शनिबार) सार्वजनिक हुँदैछ ।राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश जारी भएपछि अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले बजेट सार्वजनिक गर्ने छन् । बजेट प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट अपराह्न चार बजे सार्वजनिक हुने छ । 

आगामी आर्थिक बर्षको लागि १६ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट तय भएको छ। यद्दपी अन्तिम अवस्थामा टिपेष्ट लगाएर समेत छुटेका योजनाहरु हेरफेर गर्ने अभ्यास हुँदै आएकाले यो आकारमा थोरै तलमाथि हुन सक्नेछ। 

बजेट सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री, मन्त्रिपरिषदका सदस्य, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, गभर्नरलगायत सहभागी हुनेछन् ।

 बजेटको प्राथमिकतामा स्वास्थ्यसँग जोडिएका क्षेत्रमा नयाँ अस्पताल निर्माणदेखि स्वास्थ्य सामग्री उत्पादन तथा खरिदमा छुट र सहुलियतका व्यवस्था उल्लेख छ। 

 कोरोनाका कारण प्रभावित जनजीवन, साना, मझौला तथा ठुला उद्योग व्यवसायहरुलाई पुरानै अवस्थामा फर्काउन र कोभिडबाट प्रत्यक्ष रुपमा प्रभावित होटल, यातायात तथा सेवा र प्रयटनसँग जोडिएका व्यवसायले समेत बजेटमा प्राथमिकता पाउने भएको छ। 

त्यस्तै उधोग व्यवसायलाई सहज रुपमा संचालन गराउनका लागि उनीहरुलाई आवश्यकताअनुसार ब्याजमा छुट दिने तथा पुनर्कर्जा कोषको सिलिङ पनि बढाउने कार्यक्रम बजेटमा उल्लेख गरिएको छ। राष्ट्र बैंककाअनुसार पुनर्कर्जा कोषको सिलिङ  २ खर्ब १२ अर्ब ४८ करोड रहेको छ भने १ खर्ब ४७ अर्ब बिभिन्न बैंक वित्तीय सँस्था मार्फत प्रवाह भईसकेको छ।

 यसपालीको बजेटमार्फत वृद्धभत्ता बढाएर मासिक ५ हजार रुपैयाँ पुर्याउने उद्घोष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सार्वजनिक रुपमै गरिसकेका छन् ।अनाथ बालबालिका, अपांगता भएका व्यक्तिहरु र एकल महिलाका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन पनि हुँदैछन् । 

स्टार्टअप बिजनेस’ लाई कर छुटको माग उद्योग वाणिज्य महासंघले गर्दै आएको छ । सोही अनुसार आगामी बर्षको  बजेटमार्फत स्टार्टअप बिजनेसलाई ५ वर्षको कर छुट दिन लागिएको छ । 

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम खासै फलदायी नभएको निष्कर्षमा प्रधानमन्त्री स्वयम् पुगेका छन् । निर्माण क्षेत्रले भन्दा कृषि क्षेत्रले बढी र छिटो रोजगारी सिर्जना गर्ने भएकाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत ‘प्रधानमन्त्री जडीबुटी तथा कृषि वन रोजगार कार्यक्रम’को घोषणा हुँदैछ ।

निश्चित समय र ज्याला तोकेर कृषि र जडिबुटीबाट वर्षमा कम्तीमा १ लाखलाई रोजगारी दिने लक्ष्य लिईएको छ । नयाँ कार्यक्रम घोषणा भएपछि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम खारेज नभई त्यसैलाई परिमार्जन गरेर चलाउने तयारी छ।