सर्वोच्च अदालतमा १४६ सांसद उपस्थित भएर सोमबार दायर गरिएको रिटमाथिको सुनुवाई कहिले हुन्छ भन्ने आम जनमानसमा चासो छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले चालेको कदमविरुद्ध प्रतिनिधिसभाका बहुमत सांसदले सोमबार सशरीर अदालतमा उपस्थित भएर रिट दायर गरेका हुन् । रिटमा काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनका लागि परमादेश दिइनुपर्ने मागसमेत गरिएको छ ।   

सर्वोच्च अदालतमा कुल २८ वटा रिट दायर भएका छन् । केपी ओलीको पक्षबाट पनि चारवटा रिट दर्ता भएका छन् । बाँकी २४ रिटहरु ओलीको विरुद्धमा छन् । २८ वटा रिटमध्ये ९ वटा रिट संवैधानिक इजलासमा सोझै जान्छन् । बाँकी १९ वटा रिटको पेशी सामान्य बेञ्चबाटै तोकिन्छ ।

आज मंगलबार सबै निवेदनहरू कम्प्युटरमा इन्ट्री गर्दैमा बित्ने सर्वोच्च अदालत प्रशासनले जनाएको छ । भोलि बुधबार बुद्ध जयन्ती भएकाले सार्वजनिक विदा परेको छ । बिहीबार संवैधानिक इजलास बस्ने गरेको छैन । त्यसैले १४६ सांसदको रिटसहित ९ वटा रिटको पहिलो पेशी  सम्भवतः शुक्रबारमात्रै हुने अदालत प्रशासनले बताएको छ ।  

पर्सि बिहीबार बस्न सक्ने ‘जनरल बेन्च’ को एकल इजलासले १९ वटा रिटबारे  जे आदेश गर्छ, त्यहीअनुसार मुद्दा प्रक्रिया अघि बढ्ने सर्वोच्च स्रोतको भनाइ छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता खम्बबहादुर खातीले पनि हिजो दर्ता भएका रिटहरुको आज सनाखत हुने र बिहीबार संवैधानिक इजलास नबस्ने भएकाले शुक्रबार मुद्दाको पेशी हुन सक्ने बताए । अग्राधिकार दिएर अन्तरिम आदेश दिन पनि विपक्षीहरुले मागदाबी गरेको खातीले बताए ।

संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार बहुमत सांसदको समर्थन प्राप्त कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने, प्रतिनिधि सभा विघटन खारेज गर्नुपर्ने लगायतका माग सहित रिट दायर भएको हो । योसहित सर्वोच्चमा २८ रिट दर्ता भएका छन् । यसमध्ये प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षमा भने उनलाई नै प्रधानमन्त्री कायम गर्नुपर्ने भन्दै ४ वटा रिट दायर भएका छ ।

जेठ ७ गते १४९ जना बहुमत सांसदको हस्ताक्षर लिएर कांग्रेस सभापति देउवाले प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि शितल निवासमा बुझाएको पत्र राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले स्पष्ट बहुमत नदेखिएको भन्दै खारेज गरेकी थिइन् । सोही दिनको मध्यरात प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको  प्रतिनिधि सभा विघटन र मध्यावधि निर्वाचनको सिफारिसलाई सदर गरेकी थिइन् ।