सरकारले कोभिड–१९ सङ्कट व्यवस्थापन अध्यादेश जारि गरेको छ । कोरोना भाइरस नियन्त्रण , रोकथाम तथा उपचारका लागी सरकारले अध्यादेश कोभिड–१९ सङ्कट व्यवस्थापन अध्यादेश २०७८  जारी गरेको हो ।  

कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी)ले  कानुनी मन्त्रालय र सम्बद्ध निकायलाई कोरोना संक्रमण तथा रोकथाम गर्न कठिन भएकोले थप कानुन निर्माणको लागि निर्देशन दिएको थियो । 

अहिलेको संक्रमण बिरुद्द लड्न थप केहि कानुनि संरचना आवश्यक भएकोले र संक्रामक रोग ऐन २०२० को प्रावधानले मात्र नपुग्ने भएपछि सरकारले अध्यादेश ल्याएको हो ।

अध्यादेशमा कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथामको लागि जारि गरिएका आदेश नमान्नेलाई कडा जरिवानाको ब्यबस्था गरिएको छ । अध्यादेशमा  उल्लेख कुनै काम गर्न बाधा पुर्याउनेलाई १ वर्ष कैद वा ५ लाख जरिवाना वा दुवै हुने छ यस्तै  अध्यादेश बमोजिम जारी मापदण्ड पालना नगर्नेलाई ६ महिना कैद वा ३ लाख जरिवाना वा दुवै हुन सक्ने उल्लेख छ  ।

अध्यादेश बमोजिमको आदेश उल्लघन गर्ने व्यक्तिलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीले १ लाख जरिवाना र स्नास्थालाई ५ लाख जरिवाना गर्न सक्ने उल्लेख छ । मास्क नलगाई हिडेमा प्रत्येक पटक १ सय जरिवाना गरिने भएको छ । त्यस्तै नियन्त्रण गरिएको स्थानमा आवतजावत गरेमा हरेक पटक २ सय जरिवाना गरिने अध्यादेशले ब्यबस्था गरेको छ । 

सवारीसाधन निषेध गरिएको अवस्थामा अनुमति नलिई सवारी चलाएमा दुई पांग्रेलाई हरेक पटक २ हजार र अन्य सवारीलाई हरेक पटक ५ हजार जरिवाना हुने छ । सवारीसाधन नियन्त्रणमा लिन सकिने ब्यबस्था पनि अध्यादेशले गरेको छ । बिरामी बोकेकोलाई भने जरिवाना पर्ने छैन । अध्यादेश बमोजिम जारि भएको आदेश उल्लघन गर्ने संस्थालाई ६ महिना बन्द गर्न सक्ने पनि अध्यादेशमा उल्लेख छ  । 

यस्तै गृह मन्त्रालयले ७७ वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र तीन वटै सुरक्षा निकायलाई परिपत्र गरेको छ । मन्त्रालयले कोरोना माहामारीको संक्रमण र मृत्युदर बढेका बेला मानिसहरुलाई घर बाहिर निस्कन नदिन  प्रमुख जिल्ला अधिकारी र तीन वटै सुरक्षा निकायलाई परिपत्र गरेको हो।