काठमाडौं – सरकारले तोकेको शुल्क भन्दा बढी शुल्क लिएर एमबिबिएस पढाउने मेडिकल कलेजको लुट धन्दालाई सरकारले नै साथ दिएको पाइएको छ । पछिल्लो पटक कहिले उजुरी आउला र कारवाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउँला भन्दै शिक्षा मन्त्रालय चुपचाप बस्नुले पनि सोही कुराको संकेत गर्दछ । विशेष गरी काठमाडौँ विश्वविद्यालय मातहतका मेडिकल कलेजले चरम लुटपाट चलाएका छन् । तर त्यसलाई निमन गर्ने र कानुीन रुपमा कारवाही गर्ने अख्तियारी पाएको शिक्षा मन्त्रालय भने आफूहरुलाई कुनै पनि त्यस्तो जानकारी नआएको भन्दै कारवाही गर्न नसकिने बताउँदै आएको छ । 

शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल त मेडिकल कलेजले बढी शुल्क नै नलिएको र त्यस्तो हुन नसक्ने, आफूले कानूनी राज चलाएको भन्दै प्रतिक्रिया दिएर बस्ने गरेका छन् । उनी विद्यार्थी तथा अभिभावक लुटिदा समेत आफूले कुनै पनि जानकारी नै नपाएको भन्दै असाध्यै सामान्य र हलुका खालको प्रतिक्रिया दिएर बस्ने गरेका छन् । बढी शुल्क नउठाएको जिकीर गर्दै बस्ने शिक्षा मन्त्री पोखरेल आफैले भने मेडिकल कलेजबाट पैसा उठाउन मान्छे खटाएको स्रोतको दावी छ । यसो मिलाएर गर्नु है भन्दै उनले आफ्ना केही व्श्विासिला मान्छे परिचालन गरेको बताइन्छ । उनको सचिवालय समेत करिब दुई दर्जन बढीको रहेका कारण सबैलाई काम दिएको जस्तो पनि हुने, उनीहरुले धन्दा पनि चलाउने र आफूलाई समेत केही हुने भन्दै पैसा उठाउन पठाएको स्रोतको दावी छ । 

त्यसरी परिचालन गरिएका मान्छेहरुमा पूर्व जनमोर्चा नेपाल आवद्ध नै बढी रहेका छन् । तत्कालीन माओवादी केन्द्र र एमालेबीच पार्टी एकता भई नेकपा बनेपनि यो संशोधनवादी लाइन भएको भन्दै पार्टी नै छाडेर हिडेका एक पूर्व विद्यार्थी नेता समेत पोखरेलकोधन्दा समूहमा नै क्रियाशिल रहेका छन् । अघिल्लो अंकमा जनआहवानले सिटिइभिटी मातहतका शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिलाउन भन्दै मन्त्री पोखरेलको मान्छे नै परिचालित भएको तथ्य सार्वजनिक गरेको थियो । पछिल्लो पटक मेडिकल शिक्षाको नाममा खोलिएका संस्थाले सरकारले तोकेको भन्दा बढी शुल्क लिएपनि कारवाही गर्ने तथा गराउने विषयमा कुनै पनि चासो दिएका छैनन् । 

सरकारले गत असोज २६ गते मेडिकल शिक्षाका लागि नयाँ भर्ना दर तय गरेको थियो । सरकारले तय गरेको शुल्क भन्दा २० लाख भन्दा बढी शुल्क लिइएको पाइएपनि तालुकदार निकायको रुपमा रहेको शिक्षा तथा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले त्यसमा कुनै पनि चासो नदेखाउनु दुःखद रहेको छ । यो भन्दा लाजमर्दो र हैरानी अरु केही हुन सक्दैन । 
सम्बन्धित मन्त्रालयल नै चासो नदेखाएका कारण मेडिकल कलेजहरुले विद्यार्थी तथा अभिभावकलाई लुटपाट गर्न पाएका छन् ।

सरकारले नै चासो नदेखाएपछि विद्यार्थी चरम रुपमा मर्कामा परेका छन् । जानकारहरुकाअनुसार मेडिकल कलेजले मनपरी रुपमा २२ लाख रुपैयाँसम्म बढी शुल्क लिएका छन् । तर मन्त्रालय भने हालसम्म कुनै पनि उजुरी नआएको भन्दै लाज ढाकेर बसेको छ । विद्यार्थी तथा अभिभावकलाई समस्यामा पारेर मनलाग्दी शुल्क उठाएको भएपनि कुनै पनि कारवाही हुने अवस्था भने रहेको छैन । सरकारले गत असोज २६ गते भित्रुवन विश्वविद्यालय र काठमाडौं विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएका मेडिकल कलेजका लागि नयाँ भर्ना दर एवम् शुल्क तय गरेको थियो ।

सरकारले काठमाडौँ उपत्यका भित्र ३८ लाख ५० हजार र काठमाडौँ बाहिर  ४२ लाख ५० हजारसम्म शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गरेको थियो । तर निजी मेडिकल कलेजले भने न्यूनतम ५० लाखसम्म शुल्क लिएको पाइएको छ । काठमाडौँ उपत्यकामा ५० लाख सम्म शुल्क लिएको पाइएको छ भनेकाठमाडौँ बाहिर ६० लाखसम्म शुल्क लिएका छन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालय मातहतका मेडिकल कलेजको अवस्था यस्तो रहेको छ भने काठमाडौँ विश्वविद्यालय मातहतका मेडिकल कलेजले भने ८० लाखसम्म शुल्क लिएको पाइएको छ ।   कुनै पनि मेडिकल कलेजले विद्यार्थीलाई कुनै पनि प्रकारको बिल समेत दिएका छैनन् । विद्यार्थीले बिल रकम माग्दा पढ्न मन भए पढ, होइन भने किचकिच नगर भन्दै थर्काउने तथा धम्क्याउने गरेको समेत पाइएको छ ।

मेडिकल शिक्षा नै लिन नपाउने अवस्था आएको भन्दै विद्यार्थी  भने बढी शुल्क लिइएको बारेमा कुनै पनि धारणा सार्वजनिक गर्न सकेका छैनन । नियामक निकायले ध्यान नदिदा लुटपाटमा परिरहँदा समेत बोल्न सकेका छैनन । तर नियामक निकायको रुपमा रहेको शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालय भने विद्यार्थी तथा अभिभावकले कुनै पनि उजुरी नगरेको भन्दै कारवाही गर्न नसकिएको बताउँछ । सो मन्त्रालयका प्रवक्ता बैकुण्ठ अर्याल उजुरी आए कारवाही गर्न मन्त्रालय तयार रहेको बताउँछन् । अर्याल स्वयम् समेत उठती धन्दामा नै रहेको उनलाई नजिबाट चिन्ने जान्नेहरु बताउँछन् । आफू पूर्व माओवादी केन्द्रको खास मान्छे भन्दै अर्यालले मोटो रकम उठाएको निजामति प्रशासनमा चर्चाको विषय बन्ने गरेको छ । 

शिक्षा मन्त्रालय कारवाही गर्न उजुरी कुरेर बसेको छ । कारवाहीको उजुरी परे त्यो कारवाहीको भागीदार हुने भन्दै सिंहदरबार भित्र रहेको शिक्षा मन्त्रालय कानमा तेल हालेर सुतेको छ । सरकार कानमा तेल हालेर सुतेपछि कसको के लाग्दो रहेछ र ? एक अभिभावकले भने । ती पीडित अभिभावककाअनुसार  एमबिबिएसका लागि भर्न हुन गएका विद्यार्थीबाट काठमाडौँ विश्वविद्यालय मातहतका मेडिकल कलेजले मात्रै ८० लाखसम्म शुल्क लिएका छन् । सरकारले तोकेको शुल्क कोही कसैले पनि मानेका छैनन् । सरकारले के शुल्क तोक्छ हामीलाई के मतलब भने जसरी मेडिकल कलेज सञ्चालक लागिपरेका छन् । बरु उनीहरुले विद्यार्थीबाट उठाएको रकम मन्त्री, प्रधानमन्त्री समेत बुझाउनुपर्छ भन्दै अभिभावकसँग खुलमखुल्ला बताउने गरेका छन् । 

तर विद्यार्थी भने नियमनकारी निकायमा जान डराउँदै बसेका छन् । कारण उजुरी दिएपछि पढ्न नै नपाउने अवस्था आउने अवस्था आउने भएकाले उजुरी नदिइएको बताइन्छ । बढी शुल्क लिएको विषयमा शिक्षा मन्त्रालयमा पछिल्लो पटक तीन वटा उजुरी परेको छ । तर सो उजुरीमाथि हालसम्म कुनै पनि सुनुवाई गरिएको छैन । बरु उजुरी दिनेको नाम र ठेगाना भने शिक्षा मन्त्रीको सचिवालयका मान्छेले मेडिकल कलेजका सञ्चालकलाई उपलब्ध गराएको भन्ने गूनासो पनि आएको छ । उजुरीकर्ताको विवरण नै मेडिकल कलेज सञ्चालकलाई दिएको विषयमा मन्त्री पोखरेलको सचिवालयमा समेत चर्चा भएको छ । तर दोषीमाथि कारवाही भने हुन सकेको छैन । उता मेडिकल कलेजका कारिन्दाका रुपमा विद्यार्थी संगठनका नेता देखिएका छन् । उनीहरु पनि मौका यही हो भन्दै चन्दाको नाममा पुग्ने गरेका छन् ।
 
नेशनल मेडिकल कलेज, करिब बन्द प्राय भएको जानकी मेडिकल कलेजले समेत सरकारले तोक भन्दा १२ लाख बढी शुल्क लिएको उजुरी परेको छ । तर उजुरी पर्ने कारवाही नहुने खालको प्रवृत्ति नेपालमा हुर्कदै गएको छ । तर कारवाही गर्ने तालुकदार निकायको रुपमा रहेको मन्त्रालय र त्यसका पदाधिकारी भने आफुहरुले कुनै पनि जानकारी नपाएको भने जसरी चुपचाप बस्ने गरेका छन् ।