काठमाडौँ-सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम संविधान बमोजिम अख्तियारका आयुक्तको क्षेत्रधिकार रहेको ‘अनुचित कार्य हेर्ने अधिकार’ प्रत्योजन गर्ने निर्णय संविधानसँग बाझिएको भन्दै बदर हुने ठहर गरेको छ ।

सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले बुधबार तत्कालीन अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १२० अनुसार गरिएको अधिकार प्रत्यायोजन बदरको माग गरिएको रिट जारी गरेको हो ।

अदालतले फैसलाको पूर्णपाठ तयार भने पारेको छैन । नेपालको संविधानले अनुचित कार्य हेर्ने अधिकार अहिले अख्तियारलाई दिएको छैन । गाेरखापत्र दैनिकमा खबर छ ।