काठमाडौं – वैदेशिक रोजगारीमा कामदार पठाउने भन्दै स्थापना भएका म्यान पावर दलाल व्यवसायीका कारण लामो समयदेखि रोकिएको मलेसिया कामदार पठाउने काममा अझै उल्झन पैदा भएको छ ।

नेपाल सरकार र मलेसियाबीच श्रम सम्झौता भएको २० दिन बितीसक्दा पनि व्यवसायीले कामदार पठाउन कुनै पनि प्रक्रिया अगाडि बढाएका छैनन् । जसरी भएपनि ठग्न पाउनुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ व्यवसायीले सरकारसँग बार्गेनिङ गरिरहेको स्रोतको दावी छ ।

व्यवसायीले सम्झौता जे जस्तो भएपनि त्यो हामीलाई चासोको विषय नभएको तथा आफूहरुले कामदारसँग मनलाग्दी शुल्क उठाउन पाउनु पर्छ भन्ने मान्यताका साथ सरकारलाई अप्ठ्यारोमा पार्न लागिपरेका छन् ।

सरकारले शुन्य लागतमा नेपाली कामदार मलेसिया पठाउने गरी २० दिन पहिले द्धिपक्षीइ सम्झौता गरेको थियो । श्रम तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्ट र उनका मलेसियाली समकक्षीबीच श्रम सम्झौता भएको र त्यसमा केही प्राविधिक विषय मात्रै मिलाउन बाँकी रहेको भएपनि म्यान पावर व्यवसायीले झमेला गरिरहेका छन् ।

मलेशियासँग नयाँ श्रम सम्झौता भएको २० दिन पुगिसक्दा पनि पहिल्यै भिसा लागेर त्यहाँ जाने पर्खाइमा रहेका कामदार समेत जान पाएका छैनन् । त्यसमा व्यवसायीको नै दादागिरी देखिएको छ । उनीहरु जसरी भएपनि आफूहरुले ठग्न पाउनुपर्छ मान्यतामा केन्द्रित भएका छन् ।

हामीले भनेको शुल्मा लैजान दिने भए प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौ होइन भने कामदार लैजाने वा नलैजाने विषय सरकारको भएको भन्दै उनीहरुले अवरोध गरिरहेको श्रम तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए ।  मलेशियामा कामदार पठाउने प्रक्रिया विगत पाँच महिनादेखि रोकिदै आएको छ ।

सम्झौताको प्रक्रियागत कार्यान्वयन विधि तयार पार्न गठन गरिएको समूहले केही दिनमा काम सक्ने र लगत्तै कामदारका लागि मलेशिया खुल्ला गरिने मन्त्रालयको भनाइ छ ।

वैदेशिक रोजगारीका लागि मलेशिया जाने कामदारहरू ठगिएको र उनीहरूले उचित सेवा सुविधा नपाएको भन्दै सरकारले मलेशियामा कामदार पठाउन जेठको पहिलो हप्ता देखि रोक लगाइएको थियो ।

दुई देशका सरकारबीच भएका कैयौँ पटकको छलफलपछि गत कार्तिक १२ गते मलेसिाय र नेपालबीच नयाँ श्रम सम्झौता भएको थियो । तर सम्झौता भएको २० दिन कटिसक्दा पनि कामदार पठाउने बाटो खुलेको छैन ।

सम्झौता हुनु भन्दा पहिल्यै प्रक्रिया अगाडि बढेका करिब १२  हजार नेपाली कामदार समेत मलेसिया जान पाएका छैनन् । वैदेशिक रोजगार व्यवासायी महासंघका अध्यक्ष रोहन गुरुङ भने सरकारसँग आफूहरुको केही माग रहेकोभएपनि कामदार पठाउन नरोकेको दावी गर्छन ।  सम्झौता कार्यान्वयनको विधि तयार गर्न समूह गठन भएको छ।

व्यवसायीले कामदार  सिफारिश गरेपछि मन्त्रालयले कुनै ढिलाइ नगर्ने मन्त्रालयको भनाइ छ ।  केही प्राविधिक समस्या रहेकाले कामदार पठाउन अप्ठ्यारो भएको बताइन्छ । तर त्यो समस्या भनेको व्यवसायीको दादागिरी नै रहेको जानकारहरुको भनाइ छ ।  श्रम सम्झौता लगत्तै दुई देशबीच सहमति भएर कार्यान्वयन विधि पनि तयार भइसकेको छ । तर मलेशिया सरकारले केही विषय त्यहाँको संसद्‌ र मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गर्नुपर्ने भएकाले अड्किएको सरकारी अधिकारीहरूको दावी छ ।

केही प्रक्रियामा समय लाग्ने भएकोले वैदेशिक रोजगारीमा मलेशिया जान अझै करिब एक महिना लाग्ने बताइएको छ ।