काठमाडौ – गिरिराजमणि पोखरेल वर्तमान सरकारमा शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रीको जिम्मेवारीमा छन् । संघीय शिक्षा प्रणालीका विषयमा उनले कुनै पनि काम गरेका छैनन् । पैसा बेगर मन्त्रीका पिएले केही पनि काम गर्नुहुन्न, शिक्षा मन्त्रालयका सचिवदेखि सहसचिव, उपसचिव समेत टिप्पणी गर्छन । तर कोही कसैले उनलाई छुन सकेका छैनन् । 

पछिल्लो पटके मोटो कमाई गर्ने अखडाको रुपमा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद्(सिटिइभिटी) रुपान्तरणगरिएको छ । पछिल्लो दिनमा समेत परिषदले  पैसाको चलखेल गरी विभिन्न कलेज तथा निकायलाई सम्बन्धन दिएको पाइएको छ । अदृश्य रुपमा पैसाको बलमा सम्बन्धन लिने र दिने प्रक्रिया मौलाएको छ ।

सम्बन्धन दिलाइदिने भन्दै माफियाको समेत चर्कै चलखेल रहेको पाइएको छ । आफूलाई शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको नजिकको मान्छे भन्दै केही व्यक्तिले परिषदबाट सम्बन्धन दिलाइने भन्दै पैसा समेत उठाएको पाइएको छ । गुणस्तर खस्किएको, दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने निकाय नै पैसाको बलमा टिकेको भन्दै सरकारले नै गठन गरेको एक कार्यदलले परिषद् मातहतका शिक्षण संस्थाको सम्बन्धन तत्काल बन्द गर्न सुझाव दिएको छ ।

परिषद्ले कृषि, स्वास्थ्य, इन्जिनियरिङ पठाउने भन्दै ८०० वटा प्राविधिक र सम्बन्धन प्राप्त शिक्षण संस्था सञ्चालनमा रहेका छन् । भौतिक पूर्वाधार नै नभएको, दक्ष शिक्षक तथा कर्मचारी नभएका, सनक र लहडका भरमा खोलिएको शिक्षण संस्था केवल पैसा कमाउने भाँडोको रुपमा मात्रै परिणत भएको छ । दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नु त कहाँ हो कहाँ पैसाको भरमा प्रमाणपत्र समेत किनबेच हुन थालेको गुनासो आएपछि सरकारी कार्यदलले नै तत्काल सम्बन्धन दिन बन्द गरेर शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्न र सम्बन्धन लिएका शिक्षण संस्थालाई जवाफदेही बनाउन सुझाव दिएको हो ।

सम्बन्धन दिइएका शिक्षण संस्था गरिबी तथा आर्थिक रुपमा कमजोर रहेका विद्यार्थी तथा अभिभावकले पढाउन सक्ने अवस्था समेत रहेको छैन । समान्य शिक्षाका लागि पनि मोटो धनराशी खर्च गर्नुपर्ने वाध्यता रहेको छ । परिषद् नियमन गर्ने निकाय भएपनि पछिल्लो समयमा सम्न्धनमुखी बन्दै गएको र भौतिक पूर्वाधार नै नभएका शिक्षण संस्थालाई समेत सम्बन्धन दिएर चुपचाप बस्ने प्रव्ृत्ति मौलाएको छ ।

शिक्षा मन्त्री पोखरेलले पछिल्लो दिनमा थप ८९० वटा शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिने तयारी गरेका छन् । ठूलो संख्यामा शिक्षण संस्थाले सम्बन्धन पाउने सूचना बाहिरिएपछि शिक्षा मन्त्रीको मान्छे भन्दै पैसा उठाउने गिरोह नै परिचालित भएको स्रोतको दावी छ । डा प्रमोदबहादुर श्रेष्ठ संयोजकत्वको कार्यदलले थप सम्बन्धन दिने निर्णय गर्न नहुने सुझाव दिएको छ । कार्यदलमा  डा सुनिलबाबु श्रेष्ठ, प्रा डा राजेन्द्रप्रसाद अधिकारी, टंकनाथ शर्मा, हरिप्रसाद लम्साल र मुकुन्दमणि खनाल सदस्य रहेका छन् ।

परिषद्बाट सम्बन्धन लिएका शिक्षण संस्थाले ३ लाख ५० हजारदेखि ४ लाखसम्म शुल्क लिई शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका छन् । कार्यदलले परिषद्लाएई नियमनकारी संस्थाको रुपमा विकास गर्नुपर्ने, सम्बन्धन लिएका शिक्षण संस्थालाई गुणस्तरमा सुधार गर्न लगाउनुपर्नेलगायतका सुझाव दिएको छ । तर मन्त्रीका मान्छे भन्दै सम्बन्धन लिनका लागि आवेदन दिएका कलेज तथा शिक्षण संस्थाका मान्छेलाई भेट्दै पैसा माग्ने गिरोह परिचालित भएको छ । शिक्षा मन्त्रालयको परिसरमा भेटिएका एक कलेज सञ्चालकले भने मन्त्रीका मान्छे भन्दै दैनिक पैसा माग्न आउनेहरुलाई डिल गर्दा गर्दा म त हैरान भैसके । पैसा दिनु भन्दा कलेज नै नचलाउने अवस्थामा पुगेको छु । मन्त्रीको सचिवालयमा मात्रै दुई दर्जन बढी स्वकीय सचिवको नाममा भर्ती गरिएका कर्मचारी छन् । उनीहरुबीच नै कसले कति बढी पैसा उठाउने भन्ने प्रतिस्पर्धा हुने गरेको छ । मन्त्रीको नाममा उठाइएको पैसा मन्त्रीले पाउँछन् कि पाउँदैनन् त्यो त थाहा भएन, तर सचिवालयका कर्मचारी भन्दै पैसा उठाउने गिरोह सानो ठिमीमा रहेका शिक्षाका कार्यालय देखि सिटिइभिटीको कार्यालसम्म पुग्ने गरेका छन् । 

यस बारेमा मन्त्री पोखरेलसँग जिज्ञासा राख्दा आफू मनत्रालयको बैठकमा सहभागी रहेको र अहिले बोल्न नमिल्ने बताए ।