काठमाडौंँ- महानगरीय प्रहरी स्थापना भएको १३ वर्ष पुगेको छ । काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरलाई लक्षित गरी २०६३ साल मङ्सिर १ गते तत्कालिन उपत्यका प्रहरीलाई मेट्रो (महानगरीय) प्रहरीका रुपमा स्थापना गरिएको थियो । 
महानगरीय प्रहरी कार्यालयका पूर्वप्रमुख जयबहादुर चन्दले बढ्दो शहरीकरण र आधुनिक सूचना प्रविधिको प्रयोगसँंगै अपराधका घटना प्रतिदिन बढ्दै जान थालेपछि शान्तिसुरक्षा र अपराध अनुसन्धानका अतिरिक्त अर्धन्यायीक निकायका रूपमा मेट्रो प्रहरी स्थापना भएको बताए ।
‘अधिकार सम्पन्न ‘मेट्रो’ प्रहरी अवधारण विश्वभर नै लोकप्रिय बन्दै गएको छ’ उनले भने, तर नेपालमा नाममात्रको मेट्रो प्रहरी जस्तै भएको छ । न कानुनी अधिकार छ, न त सेवा सुविधा छ । प्रहरी कार्यालयहरु पनि ‘त्रिपालमूनि’बाट सञ्चालन भइरहेका छन् ।’ २०७२ सालमा आएको विनाशकारी भूकम्पका कारण हनुमानढोकाबाट विस्थापित भएको महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडाँैं र अपराध महाशाखाको कार्यालय टेकुस्थित अस्थायी टहरा र पार्टी प्यालेसबाट सञ्चालन भइरहेका छन् । 
प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार अपराधको तुलनामा बाँकी ७४ जिल्लाको भन्दा काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्लामा बढी हुने गर्दछ । काठमाडाँैं उपत्यकालाई केन्द्रीय राजधानीको रूपमा मात्र नभई बढी अपराध हुने स्थानका रूपमा पनि चिनिन्छ । 

उपत्यकाको शान्ति सुरक्षाव्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउन र सभ्य प्रहरी सेवा प्रदान गर्न बेलायत, अमेरिका र भारत लगायतका विभिन्न देशका शहरहरूमा अवलम्वन गरिएको मेट्रो प्रहरी सुरक्षा संरचना कानुनी अधिकारमै अल्झिएको छ । 

महानगरीय प्रहरी कार्यालय प्रमुख प्रहरी नायव महानिरीक्षक शैलेश थापाले महानगरीय प्रहरी कमिसनर (प्रमुख आयुक्त) को मेट्रो प्रहरी अवधारणा अनुरुप कानुनी हैसियत नै नरहेको बताए ।
 उपयुक्त प्रविधि र दक्ष जनशक्तिको अभाव खट्कीदै आएको छ । केही वर्षअघिसम्म एआइजी (विशिष्ट श्रेणी) तहको प्रहरी अधिकारीले कमाण्ड तथा कमिसनर हुने महानगरीय प्रहरी आयुक्त कार्यालयको प्रमुख आयुक्तमा डिआइजीलाई नै प्रमुख आयुक्तको रूपमा राख्ने ब्यवस्था गरिएको छ । गाेरखापत्र दैनिकमा खबर छ ।