काठमाडौं - उद्योगी व्यवसायीले डेडिकेटेड र ट्रंंकलाइन मार्फत उपभोग गरेको विद्युतको बक्यौता रकम एक महिनाभित्र उठाउन निर्देशन दिइएको छ । 

संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले उक्त निर्देशन दिएको हो । समितिको आइतबार बसेको बैठकले सरकारलाई उक्त निर्देशन दिएको बताइएको छ । 

उद्योगी व्यवसायीले यी डेडिकेटेड र ट्रंंकलाइन प्रयोग वापतको विद्युत महशुल करिब १० अर्ब तिर्न बाँकी रहेको छ ।

लेखा समितिले डेडिकेटेड र ट्रंंकलाइनका सम्बन्धमा कांग्रेस सांसद मीनेन्द्र रिजालको नेतृत्वमा गठन गरेको उपसमितिको प्रतिवेदन पास गर्दै बक्यौता उठाउने समयावधि निर्धारण गरेको हो ।