काठमाडौं–  मन्त्रिपरिषद्को निर्णय तत्काल सार्वजनिक नगर्ने सरकारको निर्णय आएसँगै सरकार र सरकारका मन्त्रीहरुले भन्दै आएको पारदर्शीता कस्तो हो ? भन्ने प्रश्न उठ्नुका साथै पछिल्लो निर्णय नै विवादमा तानिएको छ । 
सुशासन र समृद्धिको एजेण्डा बनाएको सरकारले आफ्नै निर्णय लुकाउन खोज्नु व्यवहारिक रुपमा पनि शोभनीय मानिँदैन भन्दै सामाजिक सञ्जालदेखि सञ्चारमर्कीसम्मले आलोचना गर्न थालेका छन् । 
तर, सरकारले भने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय जानकारी गराउन नयाँ व्यवस्था मात्रै गर्न गर्न लागेकाले यसलाई सूचना लुकाउन खोजेको रुपमा बुझ्न नहुने दावी गरेको छ । 
सरकारका प्रवक्ता एवम् सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बास्कोटाले  सरकारको सूचना लुकाउने कुनै नियत नभएको भन्दै विगतमा पनि सरकार पारदर्शी भएको र अबपनि त्यसमा प्रतिबद्ध रहेको बताए । 
 ‘सरकार पारदर्शी नै छ र बन्छ । सूचना लुकाउने नियत होइन । तर केही व्यावहारिक कठिनाई मात्रै हो ’, बास्कोटाले भने, ‘विस्तृतमै मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सुनाउने र दिने गरी हामीले तयारी गरिरहेका छौँ ।’
पहिले मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरु भिडियोबाट सुनाइने गरिएको र त्यसमा  प्रश्नोत्तरको व्यवस्था नरहेको स्मरण गर्दै उनले अब भने प्रश्नोत्तरसमेत हुने गरी व्यवस्था गर्न लागिएर्को  बताए । 
‘मन्त्रिपरिषद्बाट भएको निर्णय ७२ घण्टासम्म परिवर्तन गर्न आवश्यक देखेमा परिवर्तन गर्न सकिने अधिकार विभागीय मन्त्री वा प्रधानमन्त्रीलाई छ’ बास्कोटाले भने, ‘यस्तो अवस्थामा सूचना बाहिर आइसकेपछि परिवर्तन गर्न कठिन हुने भएकाले ७२ घण्टासम्म नियुक्ति लगायतका निर्णय बाहिर नल्याउने नेपाल सरकार कार्यासम्पादन नियमावलीमा उल्लेख भएको विषय हो । त्यसकारण ७२ घण्टासम्म बाहिर नल्याउन सकिने कानुनी व्यवस्था पनि छ ।’ 
मन्त्री बास्कोटाले मन्त्रिपरिषद् वैठकको निर्णयलाई अझ व्यवस्थित गर्न गृहकार्य भइरहेको पनि बताए ।