काठमाडौं – संघीय संसद् सचिवालका मातहत १२५ वटा सवारी साधन रहेका छन् । ती मध्ये ८० भन्दा बढी सवारी साधन चल्न सक्ने अवस्थामा रहेका छन् ।

चल्ने अवस्थामा रहेका सवारी साधनलाइै कौडीको भाऊमा लिलाम गराएर केही व्यक्ति मोटाउने  र केहीले कमिसन पाउनका लागि नै नयाँ र विलासी सवारी साधन खरिद गर्ने तयारी गरिएको छ ।

नयाँ विलासी सवारी साधन खरिदका लागि संघीय संसद सचिवालयले रु १७ करोड बजेट माग गरेको छ ।

विलासी सवारी साधन चढेर जनतालाई रवाफ देखाउने र आफू शासक हो भन्ने मान्यता देखाउनका लागि महंगा सवारी साधन खरिद गर्न लागिएको आलोचकहरुले बताएका छन् ।

सचिवालयकै दबावमा प्रस्ताव तयार पारी अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव पेश गरिएको जानकारहरुले बताएका छन् ।

माथिल्लो सदनका रुपमा रहेको राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सनाका लागि मात्रै रु एक करोड ७५ लाख पर्ने बिलासी सवारी साधन खरिद गर्न लागिएको छ ।

सचिवालयले दिएको बोलेरो चढन उनलाई अप्ठ्यारो भएको भन्दै नयाँ खरिद गर्न लागिएको उनको सचिवालयले जनाएको छ ।

यस्तै प्रतिनिधिसभाका उपसभामखु र राष्ट्रियसभाका उपाध्यक्षका लागि पनि रु एक करोड २५ लाख पर्ने सवारी साधन खरिद गर्ने भन्दै प्रस्ताव पठाइएको छ ।

त्यस्तै ७२ लाख पर्ने ३० वटा अन्य सवारी साधन र ३० वटा मोटर साइकल खरिद गर्ने प्रस्ताव समेत अर्थ मन्त्रालयमा गरिएको छ ।

सचिवालय मातहत रहेका अधिकाशं सवारी साधन मर्मत गरेर सञ्चालनमा ल्याउन सकिने अवस्था रहेको छ । तर मर्मतमा मोटो रकम खर्च भएको, बाटोमा धोका दिएको तथा काम नलाग्ने भएको भन्दै सचिवालयले नयाँ सवारी साधान खरिद गर्न लागेको हो ।

यस्तै १६ वटा विभिन्न समितिका सभापतिका लागि समेत नयाँ बिलासी सवारी साधन खरिद गर्न खोजिएको छ ।

विगत एक महिना पहिले नै उक्त प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको हो । सो प्रस्ताव स्वीकृत गराउन विभिन्न चरणको दबाव समेत दिइएको बताइएको छ ।

आफूहरु दिन रात जनताको घर घरमा जानुपर्ने, लामो यात्रा गर्नुपर्ने तथा अनेकन सेवामूलक काम गर्नुपर्ने भन्दै संघीय संसद मातहतका सभापति, पदाधिकारी तथा अन्य कर्मचारीले अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीलाई तत्काल प्रस्ताव स्वीकृत गर्न दबाव दिएको बताइन्छ ।

मर्मत गर्न सकिने सवारी साधन मर्मतमा ध्यान नदिने तथा नयाँ मात्रै सवारी साधन खरिद गर्न खोज्ने प्रर्वत्तिले राष्ट्रको सम्पत्ति र जनताले कर तिरेर जम्मा पारेको रकम अनुत्पादनक क्षेत्रमा खर्च हुने अवस्था आएको छ । तर समाजवादी भनिएको व्यवस्था र नेकपाका नेता तथा कार्यकर्ताका रुपमा संघीय संसदमा पुगेकाहरु नै पूँजीवादी र सामान्तवादी शैली अपनाउनु भने जायज नभएको आलोचकहरुको भनाइ छ ।

सचिवालयका कर्मचारी समेत मोटो रकम पाइने भन्दै अनावश्यक प्रस्ताव स्वीकृत गर्न लागिपरेका छन् । उनीहरुले नयाँ सवारी साधन खरिद गर्दा प्राप्त हुने कमिसनमा आँखा गाडेको स्रोतको दावी छ ।