काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको वाम गठबन्धन सरकारले तीन चौथाइभन्दा बढीको समर्थन प्राप्त गर्ने भएको छ । प्रतिपक्षमा एक चौथाइभन्दा कम मात्र प्रतिनिधित्व हुने भएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले ‘कार्यकारिणीको स्वेच्छाचारिता’ बढ्ने आशंका गरेको छ, कान्तिपुरमा खबर छ  ।

सत्ता गठबन्धनमा रहेका प्रमुख दल एमाले र माओवादी केन्द्रका अतिरिक्त संघीय समाजवादी फोरम, राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) र राप्रपाले प्रधानमन्त्री ओलीले आइतबार लिने विश्वासको मतका पक्षमा भोट दिने निर्णय गरेका छन् । यससँगै सरकारले तीन चौथाइभन्दा बढीको समर्थन पाउने निश्चित भएको हो ।

कांग्रेस गठबन्धनमा चुनाव जितेका नयाँ शक्ति नेपालका संयोजक बाबुराम भट्टराई देशबाहिर छन् । उनको समर्थन कता हुन्छ भन्नेमा पार्टी मौन छ । प्रधानमन्त्रीले राखेको विश्वासको प्रस्तावका विपक्षमा मतदान गर्नेमा दलीय हैसियतमा कांग्रेस एक्लो हुने सम्भावना छ । 
कांग्रेसका जम्मा ६३ सांसद छन् । एक चौथाइ मत पुर्‍याउन कांग्रेसलाई ६९ सांसद आवश्यक पर्छ । एक चौथाइ सांसद नहुँदा कांग्रेसले कुनै विशेष प्रस्तावसमेत संसद्मा दर्ता गर्न सक्दैन । जस्तो, अविश्वासको प्रस्ताव, महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्दा संसद्मा तत्काल कायम रहेका सदस्य संख्याको एक चौथाइ आवश्यक पर्छ ।

संविधानमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषदका सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख या पदाधिकारीलाई महाअभियोग लगाएर हटाउन सकिने संवैधानिक व्यवस्था छ । सत्तापक्षले दुई तिहाइभन्दा बढीको मतको बलमा संवैधानिक निकायमा हस्तक्षेप गर्न खोजे प्रमुख प्रतिपक्षीको हैसियतले कांग्रेसले रोक्न सक्ने छैन । त्यसका लागि एक तिहाइभन्दा बढी मत आवश्यक पर्छ ।

संसदीय अभ्यासमा सरकारका कामकारबाहीको निगरानी राख्न प्रमुख प्रतिपक्षी बलियो हुनुपर्छ भन्ने मान्यता छ । आफ्नो पक्षमा एक चौथाइ पनि सांसद नपुगेपछि प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसले सरकारको स्वेच्छाचारिता बढ्न सक्ने भन्दै सार्वभौम संसद्ले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न माग गरेको छ ।