काठमाडौं । एनएमबी बैंकले कर्मचारी तथा सर्वसाधारणलाई गाडि खरिदका लागि दिने ऋणमा झुटो विवरण पेश गरेर ठूलो मात्रामा राजश्व छलि गरेको फेला परेको छ । 

हायर पर्चेज कर्जा अन्तर्गत कर्मचारी तथा सर्वसाधारणले सवारी साधन खरिद गर्दा खरिद गरेको सवारी साधन बैंककै नाममा राखि आफ्नो खर्च बढी देखाएर राजश्व छली गरेको फेला परेको हो । 

कानून अनुसार कुनै पनि कम्पनीले आफूले बिक्रीबापत तिरेको भ्याट बिलबाट खरिद गर्दा घटाउन पाउने व्यवस्था छ । सोही ऐन अनुसार ब्यक्तिले खरिद गरेको गाडिको बैंकको नाममा देखाएपछि आफूले तिरेको भ्याटबाट घटाई राजश्व छली गरेको ठूला करदाता कार्यालयले जनाएको छ ।  

सर्वोच्च अदालतमा राजश्व अनुसन्धान विभागले पेश गरेको पुनरावलोकन निवेदनमा ‘आयकर ऐनको दफा १२० तथा १२० ९क० लाई दृष्टिगत गर्दा दफा १२० ले झुठ्ठा वा भ्रमपूर्ण विवरण दाखिला गर्नेलाई शुल्क लाग्ने भन्ने व्यवस्था गरेको छ भने दफा १२० ९क० मा जानाजान वा लापरबाहीपूर्वक गरेको नभई भूलबस झुठ्ठा वा भ्रमपूर्ण विवरण दाखिला हुन गएकोमा त्यसबाट हुने घटी कर रकमको पचास प्रतिशत शुल्क लाग्ने प्रष्ट व्यवस्था भएको देखिन्छ । 

यस आधारमा उल्लिखित ऐनका दफा १२० ९क० बमोजिम कुनैपनि करदाताले कर दायित्व कम हुने गरी विवरण पेश गरेमा शुल्क लगाउन सकिने कुननी व्यवस्था अनुनुकल नै विपक्षी करदाता उपर अग्रीम कर कट्टीका सन्दर्भमा विवरण नलुकाएको भएता पनि झुटा विवरण बनाई कर कम दाखिला गरेकाले कर र शुल्क निर्धारण गरिएका अवस्थामा आय कर ऐन, २०५८ को दफा १२० ९क० मा अग्रिम कर कट्टी रकम दाखिला गर्ने छुट भएमा वा अग्रिम कर कट्टी गर्नपर्ने रकम कट्टी गर्न छुट भएमा वा त्यस सम्बन्धी विवरणहरु नलुकाएको अवस्थामा शुल्क लाग्ने कानुनी व्यवस्था रहेको’ भनेर उल्लेख गरिएको छ ।

एनएमबीले स्टाफ भेहिकल स्किम (एसभिएस)को नाममा कर्मचारीलाई सवारी साधन खरिद गरिदिने गरेको छ । हायर पर्चेच लोन अन्तर्गत गाडि खरिद गर्दा ऋण व्यक्तिको नाममा र गाडि बैंकको नाममा बनाउने गरिएको छ । कर्मचारीले खरिद गरेका सवारी साधनको पनि बैंकको सम्पत्ति देखाएर राजश्व छली गरेको बताइएको छ । 

कर्मचारी तथा सर्वसाधारणको सम्पत्तिलाई बैंकले आफ्नो बनाएर कर छली गरेपछि ठूला करदाता कार्यालयले एनएमबी बैंक विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । राजश्व अनुसन्धान विभाग अन्तर्गत ठूला करदाता कार्यालयले बैंक र बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुनिल केसी बिरुद्ध केही महिनाअघि मुद्दा दायर गरेको स्रोतले बताएको छ । 

‘हायर पर्चेच लोन अन्तर्गत खरिद गरिएका सवारी साधनको दर्ता पनि बैंककै नाममा गरिन्छ, तर सो सम्पत्ति बैंकको मान्न मिल्दैन । सवारी साधन सुविधा अन्तर्गत सवारी साधन खरिद गर्दाको अवस्थामा नै कर्मचारी र बैंकबीच सम्झौता हुने कर्मचारीको छनौटमा सवारी साधन खरिद हुने सवारी साधानको प्रयोग सम्बन्धीत कर्मचारीले २४ सै घण्टा निर्वाध रुपमा सञ्चालन गर्न सक्ने निश्चित सिमा भन्दा बढीको मर्मत तथा इन्धन खर्च सम्बन्धीत कर्मचारीले नै ब्यहोर्नुपर्ने कर्मचारीले बैंकको काम तथा आफ्नो व्यक्तिगत प्रयोग समेत गर्ने गरि खरिद गरिएको सो सवारी साधन निश्चित समयपछि बाँकी हुने किताबी मुल्यमा नै बैंकको प्रक्रिया बमोजिम सम्बन्धित कर्मचारीकै नाममा हस्तान्तरण गर्ने किताबी मुल्यमा नै बैंकको आफ्नो प्रक्रिया बमोजिम सम्बन्धित कर्मचारीको नाममा हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था भएकाले बैंकलाई भविष्यमा समेत कुनै आर्थिक लाभ हुन नदेखिएकाले पनि बैंककै पूर्ण स्वामित्वको सवारी साधन हो भन्ने आधार देखिएन,’ ठूला करदाता कार्यालयको ठहर छ,‘ अत ः कर्मचारीको स्वामित्वमा नै सवारी साधन भएको पुष्टि हुने हुँदा बैंकले सवारी साधनको ह्रास खर्च कट्टी पाउने देखिँदैन ।’ उजुरीमा भनिएको छ । 

झूटा विवरण पेश गरेर राजश्व छली गर्ने व्यक्तिलाई प्रहरी हिरासतमा राखेर मुद्दा चलाउने प्रचलन भएपनि एनएमबी बैंकका को हकमा भने कार्यालयले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत केसीलाई भने हिरासतमा लिएको छैन ।