नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (नेकपा) को नाममा रहेको सत्तारुढ दलको अस्तित्व खारेज गर्ने सर्वोच्व अदालतको फैसाला ललिता निवास प्रकणरण सँग जोडेर हेर्न थालिएको छ । 

न्यायधीशहरुले बढ्ता न्यायिक सक्रियता देखाएर निवेदकले माग नै नगरेको विषयमा प्रवेश गरि एमाले र माओवादी केन्द्र ब्यूँताएपछि फैसलालाई ललिता निवास प्रकरणसँग जोडेर हेर्न थालिएको हो । 

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक ऋषिराम कट्टेलले आफ्नो पार्टीको नाम जुधाई दल दर्ता गर्ने निर्णय गलत भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर मुद्दामा आइतबार फैसला गर्दै न्यायाधीशहरू बमकुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको इजलासले सत्तारुढ नेकपा खारेज गरेर एमाले र माओवादी केन्द्र ब्यूँताउने आदेश दिएको थियो । 

उक्त इजलासका न्यायधिश रेग्मी ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा जोडिएका व्यक्ति हुन् । बरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले उक्त फैसला ललिता निवास प्रकरणले थर्काएर निस्किएको प्रतिकृया दिएका छन् । ‘कताकतै यो फैसला ललिता निवास प्रकरणले थर्काएर निस्किएको हो कि भन्नेजस्तो पो देखिन्छ’, उनले पत्रकारहरुसँग भनेका छन् । 

संविधानविद् डा. भिमार्जुन आचार्यले अदालतले ‘एक्ट्रा जुडिसियल एक्टिभिज्म’ अर्थात् बढ्ता न्यायिक सक्रियता देखाएको प्रतिकृया दिएका छन् । ‘अब केही कानुनी र केही राजनीतिक विषयवस्तुलाई पनि आदेशमा समेट्न खोजेको देखियो’, आचार्यले भनेका छन्, ‘यो आदेश सामान्य ‘ट्रेन्ड’भन्दा अलि फरक कुरा हो । यसमा अदालतले ‘एक्ट्रा जुडिसियल एक्टिभिज्म’ अर्थात् बढ्ता न्यायिक सक्रियता देखायो ।’ डा.आचार्यको भनाइले पनि थापाको तर्कलाई थप बल पु¥याएको छ ।  

ऋषि कट्टेलले मुद्दा दायर गर्दा नाम परिवर्तन गरिपाऊँ मात्र भनेको भएपनि उनले माग गरेभन्दा अगाडि बढेर अदालतले पूर्ववत पार्टी ब्यूँताउने कुरा आफूले सोँच्न नसकेको बरिष्ठ अधिवक्ता थापाको भनाई छ । ‘सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायधीशहरूले कसरी फैसला गर्नुभयो, त्यो मेरो सानो दिमागले सोच्न सक्ने कुरा भएन’, उनी भन्छन्, ‘श्रीमान्हरू भनेको श्रीमान् नै हो । उहाँहरू गणतन्त्रपछि नियुक्त हुनुभएको श्रीमान् हो । श्रीमान् न्यायाधीश कुमार रेग्मी आफैं संवैधानिक कानुनको ज्ञाता पनि हो ।’

यो फैसलापछि नेपालमा न्यायपालिकाको साख जोगाउन गाह्रो भएको उनको भनाई छ । ‘दलको नाम पुनरवलोकन हुनसक्छ । त्यसका विभिन्न कारण हुनसक्छन्, साम्प्रदायिक कारण, धर्म आदि कारणले बदर हुन्छ । नाम बदर हुनु एउटा पक्ष हो तर पार्टी एकीकरणभन्दा अगाडिको अवस्थामा पुर्‍याउने भनेको के हो बुझ्न कठिन छ ’, उनी भन्छन् ।  

कसरी पाएका थिए न्यायाधीश रेग्मीले ललितानिवासको जग्गा

हाल सर्वोच्चमा न्यायाधीश रहेका कुमार रेग्मी तत्कालीन समयमा अर्थात् २०६१ सालमा एक कानुन व्यवसायीमात्रै थिए । तत्कालीन समयमा उनी भाटभटेनी सुपरमार्केटको कानुनी सल्लाहकार थिए । यद्यपि उनले भाटभटेनीका मीनबहादुर गुरुङको अन्य पेशा व्यवसायको पनि कानुनी सेवा प्रदान गर्ने गरेका थिए ।

यसैको आवरणमा सर्वोच्चका हालका न्यायाधीश कुमार रेग्मीले ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिको नाममा नामसारी गर्ने प्रयोजनमा पनि सहयोग गरेका थिए । सोही सहयोग गरेका कारण मीनबहादुर गुरुङको नामबाट कुमार रेग्मीले इक्वीटी सेयर (सित्तैको सेयर)का रुपमा ललितानिवासको ३ कित्तामा रहेको १२ आना जग्गा आफ्नो नाममा पाएका थिए ।

जग्गा पाए पनि कुनै समय लफडा हुने विषयमा जानकार रेग्मीले उक्त जग्गाहरु विभिन्न समयमा विक्री वितरण गरी अत्यन्तै थोरै जग्गामात्रै आफ्नो नाममा राखेका थिए, त्यो पनि नबिकेको कारण ।

तत्कालीन समयमा नेपाली काँग्रेसको राजनीति पनि गर्ने कुमार रेग्मीलाई काँग्रेस कोटाबाट सर्वोच्चको न्यायाधीशमा सिफारिस गरियो । र, २०७६ वैशाख ६ गते रेग्मीले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशका रुपमा सपथ लिए ।

साविकको गैरादह ३ झापाका रेग्मी अहिले सर्वोच्च अदालतमा १६ औँ नम्बरका न्यायाधीश हुन्। 

न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासमा परेको नेकपाको नाम विवाद सम्बन्धी मुद्दामा फागुन १३ गते अन्तिम सुनुवाई भएको थियो । र, उक्त दिन नै एक सातापछि निर्णय सुनाउने अर्थात् निसुमा राखिएको थियो । तर गएको बिहीबार अदालत बिदा भएको कारण आज आइतबार नै यस मुद्दामा अदालतले आफ्नो फैसला सुनाएको थियो । 

ऋषि कट्टेल अध्यक्ष रहेको नेकपाले दर्ता गरेको मुद्धापछि प्रधानमन्त्री ओली पक्षले नेकपा (एमाले) र सूर्य चिन्ह लिने अनुकुल मौका पर्खेको र आफू अनुकुल हुने फैसला नगरेमा ललितानिवास प्रकरणमा रेग्मी तानिन सक्ने डरले आजको फैसला आएको जानकारहरु बताउँछन् । 

यदि त्यस्तो अवस्था नभएको भए ऋषि कट्टेलले माग नै नगरेको तत्कालीन नेकपा एमाले र तत्कालीन माओवादी केन्द्र ब्यूँताउने फैसला नआउने उनीहरुको तर्क छ ।  २०७५ साल जेठ ३ गते भएको तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको एकतापछि बनेको पार्टी (नेकपा)को नाम आफ्नो पार्टीसँग जुधेको र निर्वाचन आयोगले आधिकारिकता दिएकोले बदर गर्न कट्टेलले सर्वोच्चमा मुद्धा दाय गरेका थिए । 

न्यायाधीश कुमार रेग्मीले ललिता निवास प्रकरणमा आफू बिरुद्ध मुद्धा नचलाएको ‘ऋण’ स्वरुप यो फैसला गरेको बताइन्छ । यस विषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीपक्षका नेताले कार्यकर्ता प्रशिक्षणका क्रममा पनि ललितानिवासको ऋण तिर्ने गरी फैसला आउँने बताउँदै आएका थिए ।