सर्वोच्चको फैसलापछि नेकपाबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि रहने कि नरहने ?

४ बर्ष अगाडि

सर्वोच्च अदालतले सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) अस्तित्व रहन नसक्ने भन्दै पूर्व एमाले र पूर्व माओवादीलाई ब्युताँइदिएपछि राजनीतिक जटिलता शुरु भएको छ । 

एकीकरणपछि बनेको पार्टी खारेज भएपछि उक्त पार्टीको नामबाट निर्वाचन लडेकाहरुको पदको अस्तित्व संकटमा परेको हो । 

२०७६ साल मंसिर १४ गते भएको उपनिर्वाचनमा एकीकरणपछि बनेको पार्टी नेकपाको तर्फबाट प्रतिनिधिसभामा १ जना, राष्ट्रिय सभामा १६ जना समेत गरी १७ साँसद निर्वाचित भएका थिए । त्यस्तै प्रदेश र स्थानीय तहमा समेत जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचित भएका थिए । 

तर पार्टी नै खारेज भएपछि उक्त पार्टीको नामबाट निर्वाचन लडेकाहरुको पदको अस्तित्व संकटमा परेको हो ।  

दुई पार्टी एकीकरण भएपछि प्रतिनिधिसभामा कास्की २ बाट विद्या भट्टराई, प्रदेश सदस्यको रुपमा  दाङ क्षेत्र नं ३ को (ख) मा नेकपाकी विमलाकुमारी खत्री विजयी भएकी थिइन् । 

त्यस्तै नेकपाको तर्फबाट पाँचथरको फाल्गुनन्द गाउँपालिकामा वीरबहादुर कुरुम्बाङ, संखुवासभाको मकालु गाउँपालिकामा तेजबहादुर पोखरेल र  महोत्तरको पिपरा गाउँपालिकामा विक्रम चौधरी नेकपाका तर्फबाट विजयी भएका थिए। 

त्यस्तै हुम्लाको खार्पुनाथ गाउँपालिकाको उपाध्यक्षमा नेकपाकी रुपा शाही , देशभरका विभिन्न वडामा २४ वडामा वडा अध्यक्षहरु समेत गरी ४६ जना निर्वाचित भएका थिए।

४ बर्ष अगाडि

प्रतिक्रिया