सत्तारुढ दल नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (नेकपा) को अस्तित्व रहन नसक्ने र भन्दै सर्वोच्च अदालतले आइतबार गरेको फैसला यसअघि गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी फैसलासँग बाझिएको छ । 

सर्वोच्चले यसअघि संबैधानिक इजलासबाट गरेको फैसलामा केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई संविधानको धारा ७६ (१) अनुसार बनेको बहुमतप्राप्त दल भनेको भएपनि आइतबारको फैसलालले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(एमाले) र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) को अस्तित्व कायम रहने भनेपछि फैसला बाझिएको हो । 

प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले केपी ओलीको सरकार धारा ७६ (१) अनुसार बनेको सरकार भनेको थियो। उक्त धारामा बहुमत प्राप्त दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ। 
 
अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईले यस विषयमा पुनरावलोकनमा जान सकिने बताएका छन् । ‘पाँच न्यायाधीशको इजलासले एकीकरणपछिको नेकपालाई  एउटा दलको मान्यता दिएर केपी ओलीलाई उक्त दलको नेताको हैसियतले ७६ (१) को प्रधानमन्त्री मानेको छ’, उनले भने, ‘यसले एकीकरण हुनु अघिको अवस्थामा फर्काइदियो।  पाँच न्यायाधीशले गरेको फैसलासँग अहिले दुई जना न्यायाधीशले गरेको फैसला बाझिएको पुनरावलोकनको एउटा आधार बन्नसक्छ।’