काठमाडौं – सरकारले सिंहदरबार गाँउ गाँउमा फुगेको फलाको हाल्न थालेको पनि लामै समय भयो । स्थानीय निकायलाई कुनै पनि प्रकारको अधिकार नदिदा उनीहरुले मनलाग्दी तरिकाले काम गरिरहेको विषय कोही कसैबाट छिपेको छैन ।

मनलाग्दी तवरले स्थानीय निकायले कर लगाएका कारण नागरिक सबैभन्दा बढी मारमा परेका छन् । अझ आगामी चैत मसान्तदेखि लाग्ने एकीकृत करका कारण नागरिकमा अझै ठूलो आक्रोश बढ्न जाने सम्भवना कायम नै छ । कुन शीर्षकमा के कसरी कर लिने भन्ने विषयमा सरकारले कुनै पनि निर्णय गरेको छैन ।

मनलाग्दी तवरले स्थानीय संसरचनाले कर उठाएपनि त्यसको सदुपयोग भने हुन सकेको छैन । कर नै सदुपयोग नगर्ने, सवारी साधान खरिदमा उनीहरु संलग्न भए, आफनै भक्ता बढाउन लागे भन्ने जस्ता गुनासो पनि आएका छन् । तर काठमाडौंको सिंहदरबारले ती बिषयमा थाहा पाएपनि थाहा नपाए जस्तै गरी बसीरहेको छ ।

केन्द्र , प्रदेश र स्थानीय निकाय बनाएपनि बनाउन्ै नपर्ने संरचना पनि बनाएर थप व्यवयभार हुने अर्को निकाय पनि स्थापना गरिएको छ । त्यो हो जिल्ला समन्वय समिति–जिसस । सो संयन्त्र जरुरी नै नभएपनि केही नेतालाई जागिर खुवाउने थलोको रुपमा सो निकाय स्थापना गरिएको थियो । जसको प्रभाव हाल आएर देखा परेको छ ।

सो निकायलाई हरूसँग खर्च गर्ने अधिकार नहुँदा झण्डै रु  १३ अर्ब बराबरको रकम त्यत्तिकै थन्किएको छ । मोटो मात्राको रकम उपयोग विबिहन बस्दा त्यसबाट आर्थिक अपचलन तथा हुने सम्भावना समेत बढेर गएको छ ।

सरकारले आवश्यक कार्यविधि बनाउने बताएको पनि लामै समय भयो, तर हालसम्म कार्यविधि बन्न सकेको छैन । जसका कारण १३ अर्ब बराबरको रकम जिल्ला समन्वय समितिले खर्च गर्न सकेको छैन ।

कार्यविधि नबन्दा मुलुकभरका जिससहरूको करिब १३ अर्ब रुपैँया एक बर्षदेखि खातामा त्यतिकै थन्किएर बसेको छ । जसका कारण जननिर्वाचित भनिएका जनप्रतिनिधि समेत भूमिका विहिन बन्न पुगेका छन् । उनीहरुलाई जिम्मेवार बनाउन र जिल्लाको विकास निर्माणको काम अगाडि बढाउनका लागि पनि कार्यविधि बनाएर खर्च गर्ने वातावरण बनाइदिनुपर्नेमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले चासो लिएको छैन ।

मन्त्रालयले नै चासो नलिएपनि कार्यविधि बनाउने प्रक्रिया समेत मन्त्रालयको समन्वय महााखाशामा अड्किएको छ ।

काठमाडौँ जिल्ला समन्वय समितिको खातामा रु एक अर्ब बढी रकम विगत डेढ वर्षदेखि त्यत्तिकै रहेको छ । जुन सरकारले दिएको नियमति बजेट बाहेकको आम्दानी समेत हो । संघीय सरकारले दिएको नियमित बजेटबाहेको आन्तरिक आाम्दानीवात जम्मा भएको रकम खर्च गर्ने अख्तियारी समेत प्राप्त हुन सकेको छैन ।

समितिको नियमित आम्दानीका स्रोत भएकाले यस्तो रकम बढ्दै पनि छ । तर रकम भएर पनि अत्यावश्यक क्षेत्रमा खर्च हुन सकेको छैन ।

संविधानमा जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारीको अधिकार क्षेत्र नै स्पष्ट नभएका कारण पनि खर्च गर्न समस्या भएको छ ।

स्थानीय तहको चुनाव भएको डेढ वर्षमा पनि अधिकार क्षेत्र र कार्यविधि प्रस्ट नहुँदा, काठमाडौँ लगायत सबै जिल्ला समन्वय समितिले रकम भएर पनि खर्च गर्न नसकेको पश्चिम रुकुममा जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक राजकुमार शर्माको भनाइ छ ।

मन्त्रालयकाअनुसार  जिससको गरी झण्डै १३ अर्ब रुपैँया निष्क्रिय अवस्थामा रहन पुगेको छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कार्यविधि बनाए पनि मन्त्रिपरिषदमै पुगेर अड्किएको छ । जसका कारण समितिका अधिकारी हालसम्म पनि भूमिकाविहीन छन् ।

संविधानले  जिल्ला समन्वय समितिले अनुगमन, सन्तुलित, क्षमता विकास र प्रदेश कानुनले तोकेका काम गर्ने उल्लेख छ । तर संघीय सरकारले प्रस्ट कार्यविधि बनाउन ढिलाई गर्दा निर्वा्चित जनप्रतिनिधि हात बाँधेर बस्नुपरेको छ भने विकास निर्माणमा लगाउन सकिने ठूलो रकम उपयोगविहीन रहन पुगेको हो । यस बारेमा जिज्ञासा राख्दा मन्त्रालयका अधिकारीले प्रतिक्रिया दिन चाहेनन् ।