काठमाडौं-  अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन महाशाखाले प्रदेश र स्थानीय तहसँग आम्दानी र खर्चको विवरण मागेको छ। माघ १० मा सात दिनको समय राखेर विवरण मागिए पनि अहिलेसम्म आधाभन्दा बढी स्थानीय तहले पठाएका छैनन्। अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ |

महाशाखाले आम्दानी/खर्चको अनुमानित विवरण समयमा नआएकाले आगामी आवको बजेट निर्माणमा ढिलाइ हुने जनाएको छ। अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनले पुस मसान्तभित्र प्रदेश र स्थानीय तहले आगामी आवका लागि आम्दानी र खर्चको प्रक्षेपण अर्थ मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो स्रोतबाट संकलन गर्नसक्ने राजस्वको अनुमानसमेत पठाउनुपर्छ।

यसबाहेक राजस्व बाँडफाँट र अनुदानबाट प्राप्त हुने सम्भावित रकमको विवरणसमेत पठाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। आगामी आवको बजेट बनाउने क्रममा प्रदेश र स्थानीय सरकारले दिएको विवरणका आधारमा केन्द्रले दिने अनुदान टुंगो लगाउँछ। वित्तीय हस्तान्तरणअन्तर्गत दिइने अनुदान खर्च भने संघले माग्ने कानुनी आधार अहिलेसम्म बनेको छैन।

वित्त आयोगका निमित्त सचिव वैकुण्ठ अर्यालले अहिलेसम्म दुई सयभन्दा धेरै तहबाट यस्तो विवरण आएको बताए। अहिले देशभर ७ सय ६६ स्थानीय तह र सात प्रदेश छन्। चालु आवदेखि वित्तीय हस्तान्तरणअन्तर्गत अनुदान पाइरहेका स्थानीय तहले उठाउने राजस्वका आधारमा आगामी आवमा संघीय सरकारले अनुदान दिनेछ।