काठमाडौं । सरकारी निकायको कमजोरीको फाइदा उठाएर व्यापारीले उपभोक्तालाई राम्रै गरी ठगी गरिरहेको पाइएको छ ।

सरकारले बजारमा अनुगमनको नाटक गरेपनि उपभोक्ताले भने गैरखाद्य पदार्थ त्यो पनि बढी मूल्यमा खरिद गर्नु परिरहेको छ ।

उपभोक्ताको अधिकारको रक्षा गर्ने जिम्मेवारी पाएको वाणिज्य विभाग भने व्यापारीलाई नै फाइदा हुने गरी काम गरिरहेको छ ।

कमजोर नियमनको फाइदा उठाउँदै व्यापारीहरूले भारत र नेपाली बजारमा नबिकेर म्याद गुज्रिएका वस्तु राजधानी काठमाडौँ र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी बजारमा पुर्याएर बिक्री वितरण गरिरहेको गुनासो आएपनि सरकारी निकाय चुपचाप बसीरहेको छ ।

म्याद गुज्रिएर अखाद्य भइसकेका वस्तुको बिगबिगीले उपभोक्ताको स्वास्थ्यमाथि खेलवाड भइरहेको छ ।

भारतीय  र नेपालका बजारमा अखाद्य मानिएका, म्याद सकिएका र उत्पादक कम्पनीबाटै ’डिफेक्ट’ भएका वस्तु दैनिक ठुलो मात्रामा राजधानी काठमाडौं र विभिन्न पहाडी जिल्लामा पुर्याइएको छ ।

सूदूरपश्चिममाञ्चल प्रदेश त्यसबाट सबैभन्दा बढी समस्यामा परेको छ । प्रदेश राजधानी धनगढी हुदैं पहाडी क्षेत्रमा अखाद्य पदार्थ पठाइएको गुनासो हेलो सरकारमा समेत आएको छ । तर अनुगमन गर्ने निकाय वाणिज्य विभाग भे उक्त गुनासो थाहा नपाए झै गरी बसीरहेको छ । अखाद्य वस्तुहरु पहाडी जिल्लामा निर्बाधरुपमा बिक्री हुने गरेको भन्दै स्थानीयले सरकारी निकायमा गुनासो गरेका छन् । तर प्रहरी प्रशासन समेत चुपचाप बसीरहेको छ ।

सरकारी अनुगमन तथा नियामक निकाय प्रभावकारी नहुँदा सर्वसाधारण उपभोक्ताले अखाद्य वस्तु उपभोग गर्नुपर्ने बाध्यता आइपरेको छ ।

तराईका जिल्लाबाट भित्रिने चामल, दाल,  बिस्कुट, चकलेट, बेकरी, अण्डा, तेल र तरकारी, फलफूललगायतका दैनिक उपभोग्य वस्तुमध्ये अधिकांश म्याद गुज्रिएका मात्र राजधानी र पहाडी बजारमा पुग्ने गरेको छ ।

पहाडी क्षेत्रका बजारै पिच्छे हुने अखाद्यबस्तुको बिक्री रोक्न मौसमी अनुगमनको नाटक बाहेक कुनै काम प्रभावकारी हुनसकेको छैन ।

गैरखाद्य पदार्थ बेच्ने तथा कारोबार गर्नेलाई उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को व्यवस्थाअनुसार ठूलो जरिवाना गर्ने व्यवस्था गरिएको भएपनि त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
 
हालैमात्र जारी ऐनले अनुचित व्यापारिक तथा व्यवसायजन्य क्रियाकलाप गर्न निषेध गरेको छ । उपभोक्ता संरक्षण ऐनको दफा १६ ले वस्तु वा सेवाको वास्तविक गुणस्तर, परिमाण, मूल्य, नापतौल, ढाँचा वा बनावट आदि ढाँटी, लुकाइछिपाइ वा झुक्याई त्यस्तो वस्तु तथा सेवा बिक्री गर्न नपाइने व्यवस्था छ । त्यस्तै झुठा वा भ्रमपूर्ण विज्ञापन गर्ने वा भ्रमपूर्ण विज्ञापन गरी वस्तु बिक्री गर्ने व्यापारीलाई पनि कानूनले कठघारामा ल्याउने कानुनी प्रावधान रहेको छ ।
 
तर बजार अनुगमन, निरीक्षण, जाँचबुझ वा खानतलासीको काम प्रभावकारी नहुँदा समस्या जहाँको तही रहने गरेको छ ।  क्रममा तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट वस्तुको उत्पादक, ढुवानीकर्ता, सञ्चयकर्ता, पैठारीकर्ता, बिक्रेता वा सेवा प्रदायकले उपभोक्तालाई ठगी गरेको पाइएमा निरीक्षण अधिकृतले तत्काल जरिवाना गर्न सक्ने उक्त ऐनमा उल्लेख छ ।
 
वस्तु वा सेवाको वास्तविक गुणस्तर, परिमाण, मूल्य, नापतौल, ढाँचा वा बनावट आदि ढाँटी, लुकाइछिपाइ वा झुक्याइ त्यस्तो वस्तु तथा सेवा बिक्री वितरण गरेमा निरीक्षण अधिकृतले अनुगमन क्षेत्रमै रु दुईदेखि तीन लाखसम्म जरिवाना गर्न सक्ने ऐनमा व्यवस्था छ । तर सो व्यवस्था कार्यान्वयन नहुँदा उपभोत्तला ठगीमा परेको र अखाद्य पदार्थ सेवन गर्न बाध्य भएका छन् ।
 
विभागका महानिर्देशक योगेन्द्र गौचनले चाडपर्व नभनी अनुगमनलाई निरन्तरता दिँदै आएको बताए । उपभोक्ता ठगिनु नपरोस् भनेर काठमाडौँ उपत्यकामा दुई वटा टोली परिचालन गरेर अनुगमनलाई निरन्तरता दिएको भएपनि केही स्थानमा छुटफुट भएको हुन सक्ने दावी गरे ।