बजेट कार्यान्वयन गर्ने सरकारी निकायको कार्य ५ वर्ष यताकै फितलो देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ देखि यताका वर्षहरुमध्ये बजेटको सबैभन्दा कमजोर कार्यान्वयन यो वर्ष देखिएको छ । 

चालु आर्थिकको सात महिना सकिनै लाग्दा (माघ २६ सम्म) पूँजीगत खर्च जम्मा १७.३५ प्रतिशतमात्र रहेको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ । यो अवधिमा सरकारी खर्च पनि समग्र बजेटको जम्मा ३३ दशमलव १८ प्रतिशत मात्र छ । 

त्यसमध्ये पूँजीगत खर्च जम्मा १७.३५ प्रतिशत अर्थात  ६१ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ मात्र छ । सरकारले चालू आर्थिक बर्षमा विनीयोजना गरेको ३ खर्ब ५२ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ छुट्याइएकोमा एक चौथाईँ पनि पूँजीगत खर्च हुन नसकेको देखिएको छ । 

आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा यहि अवधिमा ६६ दशमलव ९२ प्रतिशत खर्च भएको थियो । सो वर्ष ३ खर्ब ११ अर्ब ९४ करोड पूँजीगत बजेट रहेकोमा माघ सकिने बेलासम्म २ खर्ब ८ अर्ब ७४ करोड खर्च भइसकेको थियो।  

त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा यो अवधिसम्म ८० दशमलव ७७ प्रतिशत पूँजीगत खर्च भइसकेको थियो । सो वर्ष ३ खर्ब ३५ अर्ब १७ करोड ५९ लाख पूँजीगत बजेटमध्ये समिक्षा अवधिसम्म २ खर्ब ७० अर्ब ७१ करोड ३६ लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो । 

आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा कूल पूँजीगत बजेटको ७६ दशमलव ९३ प्रतिशत खर्च भएको थियो । सो वर्ष पूँजीगततर्फ रु तीन खर्ब १३ अर्ब ९९ करोड ८२ लाख बजेट बिनीयोजन भएकोमा समिक्षा अवधिसम्म पूँजीगततर्फ रु २ खर्ब ४१ अर्ब ५६ करोड २५ लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो । 

गत आर्थिक वर्षमा पनि पूँजीगत खर्च अहिलेको भन्दा निकै धेरे भएको थियो । सो वर्ष पूँजीगततर्फ रु १ खर्ब ८९ अर्ब ०८  करोड ४७ लाख अर्थात ४६ दशमलव ३४ प्रतिशत खर्च भएको थियो । सो वर्ष सरकारले पूँजीगत बजेट रु ४ खर्ब ८ अर्ब ५९ लाख बिनियोन भएको थियो । 

पाँच वर्षको अवधिमा सबैभन्दा धेरै पूँजीगत बजेट खर्च भएको आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा भएको थियो । त्यस्तै दोश्रोमा आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा कूल पूँजीगत बजेटको ७६ दशमलव ९३ प्रतिशत र तेश्रोमा २०७३/०७४ मा ६६ दशमलव ९२ प्रतिशत पूँजीगत खर्च भएको देखिन्छ । 

अघिल्ला वर्षहरुमा रजनीतिक अस्थिरतालाई दोष दिँदै उम्कने अर्थमन्त्रीहरु स्थिर सरकार आएपछि पनि बजेट खर्चमा निकै कमजोर देखिएका छन् । अर्थमन्त्रीले खर्च बढाउँन निर्देशन दिएपनि खर्च प्रणालीप्रति कार्यान्वयन गर्ने निकायहरु सक्रिय नहुँदा खर्चमा बृद्धि हुन नसकेको विज्ञहरु बताउँछन् । 

अघिल्लो वर्षको तेश्रो चौमासमा कोरोना महामारीका कारण बजेट कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन नसकेको अबस्थामा यो वर्ष लकडाउन खुलेसँगै विकास कार्य तिब्र रुपमा अगाडि बढाउनुपर्नेमा सरकार त्यसतर्फ खासै चाँसो देखाएको देखिँदैन । यसले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनको व्यापक अवज्ञा मात्र होईन विकासको निमित्त सरकारले आफ्नै  प्रतिवद्धताको पनि खिल्ली उडाएको भन्दै आलोचना हुन थालेको छ ।

आर्थिक र प्राविधिक सम्भाव्यताको आधारमा आयोजना छनौट गरेर समयमै ठेक्का लगाउनुपर्नेमा सरकारले राजनीतिक सम्भाव्यताको परियोजना छान्ने परम्पराले विकास खर्च हुन नसकेको अर्थविद् डा. बिमल कोइराला बताउँछन् । 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अहिलेको सरकारले नमुना कामहरु गरेको भाषण गरिरहँदा बजेट कार्यान्वयनको अबस्थाले भने सरकारलाई गिज्याईरहेको छ । यसले प्रधानमन्त्रीको भाषणमा व्यक्त गरेको तथ्य झुटो भएको समेत प्रमाणीत गरेको छ । किनकी अघिल्ला वर्षहरुदेखि निरन्तर चलेका योजनाहरु यो वर्ष सम्पन्न भएभने प्रधानमन्त्रीले त्यसलाई आफ्नो उपलब्धिका रुपमा राखेर भाषण गर्छन भन्ने कुराको पुष्टि हुन्छ ।