काठमाडौं । नेपालको जलविद्युत् तथा ऊर्जाको क्षेत्रमा काम गर्न आएका चिनियाँ कम्पनीको सकारात्मक भन्दा नकारात्कम चरित्र नै नेपाली माझ स्थापित छ ।

आयोजना लिन जस्तो सुकै हर्कत र तिकडम पनि गर्ने तर काम भने गर्दै नगर्ने प्रवृत्तिको शिकार नेपालको ऊर्जा क्षेत्र भएको छ ।

विशेष गरी चिनियाँ कम्पनीले हात हालेका अधिकाशं आयोजना समस्यामा छन् । उनीहरुले नेपाल सरकारको चाहनालाई कहिल्यै पनि सम्बोधन गर्न नसकेको अवस्था छ ।

कूल १४ मेगावाट क्षमताको कुलेखानी तेस्रो बनाउन चिनियाँ कम्पनीले दश वर्ष भन्दा बढी समय लगाएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका लागि सो आयोजना भालूको कम्पट जस्तै भएको छ ।

यस्तै दार्चुलामा आयोजना स्थल रहेको चमेलिया बनाउन पनि चिनियाँ कमम्पनीले १२ वर्ष लगाएको थियो ।

अधिकाशं प्रसारण लाइनमा चिनियाँ ठेकेदारले काम गरिरहेका छन् । तर उनीहरुको काम गर्ने शैली भने उस्तै छ । समय लम्ब्याउने, लागत बढाउने उनीहरुको चरित्र आम रुपमा स्थापित छ ।

पछिल्लो पटक नेपाली दशैं मनाउन लागिपरेको बेला ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री बर्षमान पुनलगायतको टोली चीन भ्रमणमा गयो ।

भ्रमणका क्रममा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलले परानै आश्वासन पाएको छ । हामी नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा ठूलो लगानी गर्न तयार छौ ।

चीन भ्रमणका क्रममा मन्त्री वर्षमान पुनले ४ सय केभी क्षमताका प्रसारण लाइन र ठूला जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा चीनले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको दावी गरेका छन् ।

नेपाल—चीन जोड्ने उच्च क्षमताकन प्रसारण लाइन निर्माण प्रक्रियाले गति लिने उनको विश्वास छ  । कूल  ४ सय केभी क्षमताको रसुवागढी—गल्छी—केरुङ अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन, कोशी करिडोर, कर्णाली करिडोर, भेरी करिडोर जस्ता उच्च क्षमताका प्रसारण लाइन निर्माण चिनियाँ लगानीमै बनाउने विषयमा छलफल भएको बताए ।

त्यसैगरी, ठूला र जलाशय तथा अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा पनि चीनले सहयोग गर्नेगरी सहमति भएको बताइएको छ । तर कुन कुन विषयमा कस्तो र कुन मोडलमा आयोजना बनाउने भन्ने विषयमा के कस्तो कुरा भयो, सो बारेमा भने उनले केही बताएनन् ।

चीनले विशेष गरी किमाथाङ्का, तमोर, कर्णालीलगायत अन्य ठूला जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा चासो राखेका छन् । तर चिनियाँ कम्पनीको व्यवहार भने सकारात्मक र योग्य रहेको छैन । बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनामा उसले देखाएको विवादास्पद व्यवहार,, पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनामा चिनियाँ थ्री गर्जेजले देखाएको व्यवहार पनि योग्य र प्रभावकारी छैन ।

विद्युत् लेनदेन गर्न उच्च क्षमताका प्रसारण  लाइन र आयोजना निर्माणसम्बन्धी प्रस्ताव प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भ्रमणका बेला नै नेपालले उपलब्ध गराएको थियो । त्यसमा हालसम्म कुनै पनि प्रगति भएको छैन ।

ठूला जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि चिनियाँ लगानीसम्बन्धी बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई), खरिद, निर्माण, पुँजी र वित्तीय व्यवस्थापन सम्बन्धी (इपीसीएफ) मोडेल, सहुलियत ऋण, पुँजी तथा कोष स्थापनालगायतका विषयमा छलफलसमेत भएको मात्रै दावी गरिएको छ । तर प्रगति भने न्यून रहेको छ ।