काठमाडौँ —  बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सरकारलाई ३.८८ प्रतिशत ब्याजदरमा सात वर्षसम्मका लागि ऋण दिएका छन् । 

नेपाल राष्ट्रबैंकले जारी गरेको १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको  सातवर्षे विकास ऋणपत्र ३.८८ प्रतिशत ब्याज लिनेगरि  खरिद गरेर बैंक तथा वित्तिय संस्थाले सरकारलाई ऋण दिएका हुन् । 

सरकारको आन्तरिक ऋण संकलन गरिरहेको राष्ट्रबैंकले मंगलबार १० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउन विकास ऋणपत्र बिक्रीका लागि बोलकबोल आह्वान गरेको थियो । 

उक्त आह्वानमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ७१ अर्ब २८ करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरको प्रस्ताब गरेका थिए ।

अहिले बजारमा अधिक तरलता (पर्याप्त लगानीयोग्य रकम) कायम रहेकाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सस्तो ब्याजदरमै भए पनि सरकारी ऋणपत्र खरिद गरेका छन् । जबकि तीनै बैंकले बिक्री गरेको सोही अवधिको ऋणपत्रमा साढे ८ देखि ९ प्रतिशतसम्म ब्याज दिइरहेका छन् । अहिले पनि केही बैंकले मुद्दती निक्षेपमा ७ देखि ८ प्रतिशतसम्म ब्याज दिइरहेका छन् । 

सरकारी ऋणपत्र खरिद गर्दा बैंकहरुले चलेको दरभन्दा चार प्रतिशतभन्दा कम ब्याजदरमा खरिद गरेका छन् अर्थात चलेको भन्दा ४ प्रतिशत भन्दापनि कम ब्याज पाउनेगरी सरकारलाई ऋण लगानी गरेका छन् । ‘सात वर्षसम्मका लागि त्यत्ति कम ब्याजदरमा लगानी गर्नुपर्ने बाध्यता हो,’ एक बैंकरले भने, ‘त्यत्ति ब्याजदर पनि पाइयो भनेर सन्तोष मान्नुपर्ने अवस्था छ ।’

वित्तीय प्रणालीमा अझै पनि अधिक तरलता  रहेकाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सस्तो ब्याजदरमै भए पनि ऋणपत्र खरिद गरको बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहालले बताए । ‘बैंकमा त्यत्तिकै पैसा थुपारेर बस्नुभन्दा सस्तो ब्याजदरमै भए पनि लगानी गर्न उपयुक्त ठानेर आवेदन दिएका हुन्,’ उनले भने, ‘ब्याज नै नआउने भन्दा कम नै भए पनि आउनु फाइदाजनक हो ।’ अधिक तरलता भएको समयमा सरकारले आन्तरिक ऋण उठाएकाले बैंकहरूलाई थोरै भए पनि राहत भएको उनले बताए ।

राष्ट्र बैंकले मंगलबार बिक्री गरेको विकास ऋणपत्रको परिपक्व अवधि सात वर्ष हो । उक्त ऋणपत्रका लागि कुल ३ सय १७ वटा बोलकबोल परेका थिए । जसमा वाणिज्य बैंकहरूबाट १ सय ७३, विकास बैंकबाट ७४, वित्त कम्पनीबाट ६९ र बिमा कम्पनीबाट एउटा बोलकबोल परेका थिए । एउटा संस्थाले फरकफरक ब्याजदरमा एकभन्दा धेरै आवेदन दिन पाइन्छ । बोलकबोलमा ५० वटा बैंक तथा वित्तीय संस्था र एउटा बिमा कम्पनी गरी कुल ५१ वटा संस्था सहभागी थिए । तीमध्ये सात वाणिज्य बैंक, पाँच विकास बैंक र पाँच फाइनान्स कम्पनी गरी १७ वटा संस्थाले ऋणपत्र खरिद गर्न पाएका थिए ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा २ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको छ । जसअनुसार पहिलो चौमासमा ५७ अर्ब रुपैयाँ उठाइसकेको छ । अहिले दोस्रो चरणमा आन्तरिक ऋण उठाउन सुरु गरेको हो । यो चौमासमा सरकारले लक्ष्यको २४।९ प्रतिशत आन्तरिक ऋण उठाउनेछ ।